नागरिकका निराशा चिरेर अघि बढ्नु सरकारको प्रमुख दायित्व, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन दबाब

चैत्र १७, २०७९ |सुदिल पोखरेल
नागरिकका निराशा चिरेर अघि बढ्नु सरकारको प्रमुख दायित्व, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन दबाब

काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा खर्च चलाउन सरकारले ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायी कालोसूचीमा परिरहेका छन् । आमनागरिक महँगीको चपेटामा छन् । विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु त छँदै छ, निजी क्षेत्रमा विश्वास जगाउँदै लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अब अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यी चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न सकेमात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ ।

महँगीअनुसारको आम्दानी बढ्न नसक्दा अहिले बजारमा वस्तुको खपतमा कमी आएको छ । वस्तुको खपतमा आएको कमीपछि त्यसको उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यतामा उद्योगी छन् । आयात गरेका सामानसमेत बजारमा बिक्री भएका छैनन् । जसका कारण उद्योगी र व्यवसायीको दुवैको आम्दानी घटेको छ भने बैंकको ब्याजदर गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएको छ । व्यवसाय नै नचलेपछि कैयन् व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । २०७७ चैत १५ देखि २०७८ चैत १५ सम्म ८ हजार ८ सय ४२ जना कालोसूचीमा परेकामा त्यसपछिको एक वर्षमा २३ हजार ४ सय ७ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बाहृय परिसूचकमा केही सुधार देखिएको छ । अमेरिकी डलर सञ्चिति केही बढ्न थालेको छ । तर, बजारमा महागी यथावत् छ । राष्ट्र बैंकले महँगी ८ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखाए पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । आयात बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, नबढाउँदा राजस्वमा कमी आउने कठिन अवस्था छ ।

बुधबारसम्ममा ६ खर्ब ९ अर्ब राजस्व उठेकामा सरकारले ६ खर्ब ४७ अर्ब चालु खर्च गरिसकेको छ । राजस्वभन्दा चालु खर्च ३८ अर्ब बढी छ । विकास खर्च ३ खर्ब ८० अर्बमा जम्मा ९४ अर्ब अर्थात् २४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यता काम सकेर भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीले माग गरेको ६५ अर्ब सरकारले भुक्तान नगरी बसेको छ । अब बजारमा पैसा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको प्रमुख काम रहनुपर्ने देखिएको छ ।

शिथिल अर्थतन्त्र, निराश व्यवसायी र महँगीको चपेटामा परेका नागरिकलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नु नै अर्थमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने देखिन्छ । सस्तो ब्याजदरको कर्जा उत्पादनभन्दा उपभोग वृद्धिमा लक्षित भएमा त्यसको चाप विदेशी मुद्राकै सञ्चितिमा पर्नेछ । तसर्थ अर्थतन्त्र बचाउन अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसहित सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।