काठमाडौं । गत साउन २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर आकस्मिक बैठक राखे । बैठक डाक्नुपर्ने कारण थियो– बर्खेझरीमा काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका मिटरब्याज पीडितलाई जिल्ला फर्काउनु ।
नवपरासीपूर्व सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाबाट राजधानी आएर पीडितले धर्ना दिएका थिए । उनीहरुको समस्याबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो । लगत्तै, पीडितसँग वार्ता भयो । गृह मन्त्रालयबाट माग पूरा हुने आश्वासनसँगै पीडितहरु जिल्ला फर्किए ।
तर, अहिले ८ महिना बित्यो, उनै मिटरब्याज पीडितहरु ११ दिनको पैदल यात्रापछि आज फेरि काठमाडौं भित्रिएका छन् ।
आखिर के हो यो ‘मिटरब्याज’ को समस्या ? यो समस्याबाट कति जिल्लामा, कति जनसंख्या पीडित छ ? सरकारले पीडितको न्यायका लागि के आश्वासन दिएको थियो ?
विदेशमा ‘मिटर ब्याज’ लाई ‘लोन सार्क’ भनिन्छ । यसको अर्थ हो, सार्क माछाले एकैचोटि साना माछालाई निलेजस्तै साहुले ऋणीहरुलाई संकटमा पार्नु ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिई गाउँघरमै व्यक्तिबाट तमसुक बनाएर चर्को ब्याजमा ऋण लिने अनि घरबास नै गुमाउने स्थितिलाई नेपालमा ‘मिटर ब्याज’ भन्न थालिएको छ । विभिन्न देशले यस्तो कारोबारलाई ‘वित्तीय अपराध’ मानेर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेपालमा भने ‘मिटर ब्याज’लाई अपराध मान्ने बेग्लै कानून छैन । बढी ब्याज लिनेमाथि ठगी अन्तरगत कारवाही चलाउने गरिए पनि कसिलो कानून नहुँदा पीडितको सूची बढ्दै गएको छ । आखिर, कति छन् त नेपालमा मिटरब्याज पीडित ?
गृहमन्त्रालयका अनुसार ३५ जिल्लामा मिटरब्याज सम्बन्धी ३५ सय ५१ वटा उजुरी परेका छन् । यीमध्ये जसमा ३ सय ४६ वटा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट छिनोफानो भएका छन् भने ७ सय ७४ वटा उजुरी छानविनको प्रकृयामा छन् । बाँकी उजुरी पनि छिटो फछ्र्यौट गर्न परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । भदौ २१ गते प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म थप ३५२ वटा उजुरी दर्ता भएर कुल उजुरी संख्या २ हजार २ सय ८९ मात्र थियो ।
मधेसमा बढी, पहाडमा कम
कार्यदलमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित मधेसमा छन् । दोस्रो लुम्बिनी र तेस्रो वाग्मतीमा मिटरब्याजबाट पीडित छन् । मधेशमा १३ सय ३० जना पीडितले उजुरी दर्ता गराउँदा लुम्बिनीमा २ सय ११, वाग्मतीमा २ सय २, कोशीमा ९२, सुदुरपश्चिममा ४२, गण्डकीमा ३५ र कर्णाली प्रदेशमा २२ जना पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।
मधेसका आठवटै जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरु पाइएका छन् । सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा मात्रै ४ सय २७ जना पीडितहरु देखिएका छन् भने सिराहामा २ सय ८९, सप्तरीमा १ सय १४, धनुषामा १ सय ४०, महोत्तरीमा १ सय ९१, बारामा ४५, पर्सामा ८३ र रौतहटमा ४१ वटा उजुरी परेको देखिन्छ ।
वाग्मतीका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा १ सय ४१, काभ्रेपलाञ्चोकमा १८, चितवनमा १६, मकवानपुरमा ९, लतिपुर र भक्तपुरमा ६/६ वटा अनि धादिङ र सिन्धुलीमा २–२ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।
गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरु फेला परेका छन् । कास्कीमा २४, तनहुँमा ५, पर्वतमा ३, म्याग्दीमा २ र स्याङजामा एउटा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको छ ।
मधेसपछि लुम्बिनी बढी मिटरब्याज पीडितहरु रहेको जिल्ला हो । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमबाट १०२ उजुरी परेका छन् भने दाङमा ४८, रुपन्देहीमा २९, बाँकेमा १५, कपिलवस्तु र बर्दियामा ८–८ र अर्घाखाँचीमा एकजना मिटरब्याज पीडित जिल्ला प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका ९२ उजुरीमध्ये झापामा २१, मोरङमा ३७, सुनसरीमा २१ र उदयपुरमा एउटा उजुरी परेको छ । पहाडका १० जिल्लामा पीडितहरु भेटिएका छैनन् । अन्य प्रदेशका पनि पहाडी र हिमाली जिल्लामा पीडितहरु खासै फेला परेका छैनन् । बढी पीडितहरु तराईका गाउँ र शहरमा छन् ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यानमा ११/११ जना मिटरब्याज पीडित भेटिएका छन् । पहाडी जिल्लामा एउटा पनि उजुरी परेको छैन । सुदूरपश्चिममा पनि कैलालीबाट ४३ र कञ्चनपुरबाट दुईवटा बाहेक पहाडी जिल्लाबाट एउटा पनि उजुरी परेको देखिँदैन ।
उजुरीको ८६.५ प्रतिशत तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लामा छ भने पहाडी जिल्लामा १३.४ प्रतिशत र हिमाली जिल्लामा शून्य दशमलव १ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । तराई र भित्री मधेसमा १ हजार ६ सय ७६ उजुरी दर्ता हुँदा पहाडी जिल्लामा २ सय ५९ र हिमालमा २ वटा मात्र छ । मिटरब्याजको समस्या तराईका गरीब तथा अशिक्षित वर्गमा बढी देखिएको छ ।
कहालीलाग्दो समस्या
श्रीमानलाई वैदेशिक रोजागारीमा पठाउँदा १ लाख ऋण लिएर ९ लाको कागज गराएको र महिलाहरुलाई साहुले यौन सम्बन्धका लागि दबाव दिने गरेको सम्मका घटना कार्यदलको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा बन्धकी राखेर ऋण लिने र पैसा तिरेपछि जग्गा फिर्ता नगर्ने र उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा पचाउने गरिएको घटना पनि पाइएका छन् । पीडितहरु अदालत जना नसक्ने भएपछि घरबारविहीन हुन बाध्य बन्ने गरेका छन् ।
गरीबलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाले नपत्याउने, ऋणका लागि धितो राख्न जमिन नभएपछि मिटरब्याजीकै शरणमा जान बाध्य हुनुपर्ने, बैंकमा जाँदा पनि बिचौलियालाई लिएर जानुपर्ने र ऋणको केही अंश उसलाई कमिसन दिनुपर्ने जस्ता समस्याहरु मधेसमा बढी देखिएका छन् ।
कतिपय बैंककै कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र पत्रकारसमेत मिटरब्याजको धन्दामा लागेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्थलगत भ्रमणमा उठेको विषय समेट्दै भनिएको छ– ‘बैंकले मिटरब्याजीलाई कमिसनमा लगानी गर्ने, सर्वसाधारणलाई नदिने देखिएको छ । बैंकले ऋण नदिँदा मिटरब्याजीको शरणमा जानुपरेको यथार्थता पनि छ ।’
राज्यले निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रवन्ध गरेको कुरा पीडितको जानकारीमा नपुग्दा पनि समस्या बढेको देखिएको छ ।
कार्यदलको रिपोर्टमा के छ ?
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ले गत भदौ २७ गते २६ पृष्ठ लामो प्रस्तुत बुझायो । प्रतिवेदनमा मिटर ब्याज आर्थिक एवं वित्तीय अपराध भएको ठहर गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्वन गरिनुपर्ने उपायहरुसमेत सुझाइएको थियो । तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन, जसले गर्दा पीडितहरु फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति आयो ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको ६ सदस्यीय अध्ययन कार्यदलमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी दिनेश आचार्य, गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, अपराध अनुसन्धानका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र नेपाल प्रहरीका डीएसपी रोशन खड्का सहभागी थिए ।
कार्यदलले ५ वटा कार्यादेश अर्थात जिम्मेवारी पाएको थियो । एक– मिटरब्याजी बढी भएका जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी समस्यामा कारण र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने । दुई– पीडित र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने । तीन– संघर्षरत मिटब्याज पीडितसँग वार्ता गर्ने । चार– मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर निकाय समन्वय गर्ने । र, पाँच– आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने ।
गृहमन्त्रालयले कार्यदल बनाइरहेका बेला मिटर ब्याज पीडितहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका थिए । उनीहरु उनीहरु नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएका थिए । समितिले काठमाडौंको सिडियोसहितको उपस्थितिमा आन्दोलनकारी पीडितसँग वार्ता गर्यो । र समस्या समाधान गर्ने पाँच बूँदे सहमति भयो ।
कार्यदलले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुअघि भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म केही जिल्लामा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्यो । कार्यदलले मोरङ, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र नवलपरासी सुस्तापूर्वसमेत ७ जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । त्यसक्रममा ९७ जना उजुरीकर्ता र अन्य सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो ।
भदौ १७ गते काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्यो । मानव अधिकार आयोगमा पनि पीडितहरुले उजुरी दिएका थिए । आयोगले पनि यसबारे चासो राखेको थियो ।
स्थलगत रिपोर्टमा एउटै व्यक्तिविरुद्ध ४ वटासम्म उजुरी परेको, एकै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको, मिटरब्याजमा १० गुणासम्म बढाएर कागज बनाउने गरिएको, ऋणीबाट बुझेको रकमको भर्पाई नदिने गरिएको र ऋण नतिरेको बन्दै मुद्दा हाल्ने गरिएको र घरबारविहीन बनाउने गरिएको उल्लेख छ । कार्यदलको रिोर्ट भन्छ– ‘बैंकले पनि आफ्नो एजेन्ट राखेर कमिसन लिई रकम लगानी गरेको देखिएको छ ।’
कार्यदलले देशैभरिका पीडितलाई आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यदलमा भदौ ५ भित्र उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गर्यो । देशभरबाट १ हजार ९ सय ३७ जना मिटरब्याज पीडितले उजुरी दिए । उजुरीमाथि छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न कार्यदलले भदौ ६ गते सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सामान्य मार्गदर्शनसहित पत्र लेख्यो ।
मिटरब्याजको समस्या तराईका गरीब तथा अशिक्षित वर्गमा बढी देखिएको छ । कार्यदलले गृहमन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार गत भदौ २१ सम्म ५५ वटा उजुरीमाथि छानविन गरी टुंगो लगाइसकिएको छ । त्यस यता कति उजुरीहरु फर्ट्यौट भए, गृहले यकिन विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । भदौको २१ गते प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म थप ३५२ वटा उजुरी दर्ता भएर कुल उजुरी संख्या २ हजार २ सय ८९ पुगेको थियो । हाल यो संख्या ३५ सय नाघेको गृहले जनाएको छ ।
कार्यदलको सुझाव
मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रायलबाट गठित कार्यदलले दिएका सुझाव यस्ता छन्–
– संघीय इकाई (स्थानीय तह) ले भूमिका खेल्नुपर्ने । न्यायिक समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउने । पालिकाहरुले वडास्तरमा कोष खडा गरी विपन्नलाई सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहले मिटरब्याजीविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गर्ने ।
– राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक । राजनीतिक दलहरुले मिटरब्याजीबाट चन्दा, सहयोग नलिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने ।
– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि शून्य लागतलाई प्रभावकारी बनाउने । उनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने ।
– सहकारी र लघुवित्तहरुको नियमन गर्ने ।
– सीमान्त तथा दलित उत्थान कोष अविलम्ब स्थापना गर्ने ।
– कानूनी सचेतना र सुधारहरु गर्ने । निशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने । अदालतले मेलमिलापकर्ता परिचालन गर्ने ।
– ५० लाखसम्मको लेनदेनको मुद्दा अदालत जानुअघि स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा अन्य सरोकारवालाको समेत संलग्नतामा एक समिति बनाई त्यसको सिफारिसका आधारमा मात्रै अदालतमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
– घरसारका तमसुकलाई निश्चित समयावधि दिई दुबै पक्षको संलग्नतामा कारोबारको अंक यकिन गराई स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने र दर्ता नभएकालाई स्वतः बदर गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने ।
– मापदण्डविपरीत कागज तयार गर्ने/गराउनेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने ।
– साँवा ब्याज तिर्न तयार हुँदा पनि फिर्ता नगरिएको दृष्टि बन्धकको जग्गा फिर्ता पास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
– वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच बढाउने ।
– बैंकहरुले गुगल म्याप हेरेर हैन, लालपूर्जा र फिल्ड हेरेर ऋण दिनुपर्ने ।
हेर्नुहोस् कार्यदलको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ–
