सुर्खेत । जडिबुटीका लागि प्रसिद्ध कर्णाली प्रदेशमा संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र नहुँदा अधिकांश जडिबुटी विदेश निर्यात हुने गरेको छ। कर्णालीका १० जिल्लामा पाइने बुहमूल्य जडिबुटीलाई प्रशोधन गर्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संकलन केन्द्र निमार्ण गर्न थालिएको ११ वर्ष पुग्दासमेत अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन भने प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको प्रशोधन केन्द्रका लागि अहिलेसम्म जग्गा नै उपलब्ध भएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा हेरिन्छ । प्रदेश सरकारले पनि कर्णालीमा पाइने जडिबुटीलाई प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र बनाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७८/०७९ मा कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जडिबुटी विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग स्थापना, जडिबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन 'मेक इन कर्णाली' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
२०६९ सालमा नेपाल सरकार र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जडिबुटी संकलन केन्द्र निमार्ण गर्न लागेको ११ वर्ष भयो । अझै पूरा हुन सकेको छैन । पाँच सय क्विन्टल जडिबुटी प्रशोधन गर्ने क्षमता ६ कठ्ठा जग्गामा बन्दै गरेको केन्द्रको निर्माण कार्य झण्डै ७० प्रतिशत सकिएको छ ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति नै हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा सुर्खेतको छिन्चुस्थित सामुदायिक वनमा प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा लिने तयारी गरिएको थियो । तर संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेका कारण काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णालीमा एक सय ४७ प्रजातिको जडिबुटी पाइने अनुमान गरिएको छ । तर संकलन र भण्डारणका लागि नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने बाध्यता छ । भण्डारणकै अभावमा यहाँ उत्पादित अधिकांश जडिबुटी बाहृय देशमा निकासी हुँदै आएको छ ।
