काठमाडौं । विगतका पञ्चवर्षीय योजनाले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा कमी, आर्थिक रूपमा निष्क्रियहरूको सङ्ख्या वृद्धि र तीव्र गतिमा भइरहेको आन्तरिक र बाह्य बसाई सराइका कारण विकासका लक्ष्य नै प्रभावित भएका छन् । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्दै लक्ष्य पूरा गर्ने गरी १६ औँ योजना बनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो । तर १५ औँ योजनासम्म पनि तोकिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । मानिसमा अवसर, रोजगारी र सुविधाको चाहना बढ्दै जाँदा गाउँ रित्तिँदै गएका छन् भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो छ । जनगणना रिपोर्टले ३२ जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक देखाएको छ । देशको १७ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको तराईमा ५३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास हुन थालेको छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ३३ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि २१ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । जुन लक्ष्यको ६५ प्रतिशत मात्रै हो । १५ औँ योजनासम्म पनि अवस्था उस्तै छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । यसैले विगतका योजनाको गम्भीर समीक्षा गरेर १६ औँ योजना बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ ।
उत्पादनमा जोड दिई देश विकास अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बेला आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्या बढेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत छ, जुन १० वर्षअघि ८ प्रतिशतमा सीमित थियो । त्यस्तै १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो जनगणनामा ३४ प्रतिशत थियो । एकातिर ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर युवा हुँदै गरेका बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै छ ।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा सुधार देखिए पनि अर्थोपार्जनमा सक्रिय जनशक्ति घट्दो छ । ३४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कामविहीन भएको, वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरता बढेको जस्ता सन्दर्भमा अबको आवधिक योजनाले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ला, चासोको विषय बनेको छ ।
