पोखरा । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, प्रमुख पर्यटकीय नगर पोखराको आम्दानी प्रशस्तै होला । तर, पाँच लाख १८ हजार ४ सय ५२ जनसंख्या रहेको पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय चुनावको आठ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व नै संकलन गर्न सकेको छैन । पोखराले संघ र प्रदेश सरकारबाट पौने तीन अर्ब अनुदानसहित वार्षिक आठ अर्ब ७७ करोडको बजेट बनाएको छ ।
कुल ४६४ दशमलव २४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको पोखरा भौगोलिक हिसाबले मुलुककै ठूलो महानगरपालिका हो । आन्तरिक र बाहृय पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य पोखरा अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको काखैमा ३३ वडामा विभाजित रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको यस महानगरलाई गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका बेला पर्यटनको राजधानी बनाउने घोषणा सबै उम्मेदवारले गरे ।
बसपार्क निर्माण, सुशासन, प्रविधिमैत्री जनसेवा, पर्यटन पूर्वाधार विकास र महानगरको आर्थिक समृद्धिलगायत वाचा गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले पहिलो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा राजस्व संकलन र पूर्वाधारमा जोड दिन नसकेको विश्लेषकहरु ठहर छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चालु खर्च १ अर्व ४६ करोड ५२ लाख ४० हजार भएको छ । पुँजीगततर्फ भने ५६ करोड २२ मात्र खर्च भएको छ । यो महानगरको बजेटको २२ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ६४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
हुन त महानगरको वर्तमान नेतृत्व आएको आठ महिना मात्रै भएकाले समग्र मूल्यांकनको समय भइसकेको छैन । तर पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा स्वयं कर्मचारीहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय र जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
स्थानीय निर्वाचनका बेला विकास र समृद्धि बढाउने भन्दै जनतामा सयौं वाचा गर्ने तर कार्यान्वयनमा फितलो देखिने दल र तीनका नेताको परिपाटी नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ आमपोखरावासी र सरोकारवाला सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
