काठमाडौं । नेपाल-भारतबीचको विद्युत् आदान-प्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार भएको समितिको १४औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरुमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सह-अध्यक्षमा बैठक बसेको थियो ।
‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुनेछ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउनेछन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
बिहारसँग कटैया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको पहिलो साता भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विद्युत् आदान-प्रदान समितिको बैठकले सम्झौताअन्तर्गत आयात-निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान प्रदानदर तय गरेको हो ।
विद्युत आदान-प्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका बेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत् आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागु हुने जनाए । ‘आव २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यबृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि पाउनेछौं ।’ उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको जनाए ।
बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिक रुपमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालु आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
