राजस्व कम उठेकाले मुलुक अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व बुझाउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले राजस्व कम उठेकाले मुलुक पनि आर्थिक रुपमा अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको जनाए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा सोमबार गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनमा उनले कर्मचारीहरुलाई राजस्व उठाउन आग्रहसमेत गरे । राजस्व उठाउने क्रममा कसैले असहयोग गरे आफूलाई जानकारी दिनसमेत अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने काम सुरु भइसकेको दाबी गरे । उनले कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासो अब सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कर्मचारीहरुले कर बुझाउन जाँदा दिएका झन्झटबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनसमेत निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । राज्यका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई हैरान बनाउने काम गर्नु नहुने भन्दै दुःख दिएको पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थ मन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्यका रुपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई मन्त्री पौडेलको आग्रह छ ।

‘ब्याजदरको विषय मन्त्रालयबाट सम्बोधन भइसक्यो । ब्याजदर अझै कम गराउने विषयमा लागिरहेको छु,’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने । उनले स्टार्टअप कार्यविधि पनि चाँडै पास गर्ने घोषणासमेत गरे । पछिल्ला दिनहरुमा बैंकको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले महँगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याजदर र मुद्रास्फितिको सम्बन्ध हुने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरु र समाधानका उपायहरु सरकारलाई दिन आग्रह गरे । राष्ट्र बैंक स्वायत्त कानुनका आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने जनाए । ‘पछिल्ला दिनहरुमा ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरु देखिएका छन् । हामी यस बारेमा गहन छलफलमा छौँ । यो प्रक्रियाले अलिकति तीव्रता लियोस्, वाञ्छित सीमाभित्र कायम हुन सकोस् र मेरा प्रयासहरु त्यसमा केन्द्रित हुनेछन्,’ उनले भने ।

‘वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान हो ? त्यस हिसाबमा पनि सुझाव दिनुहुनेछ । ब्याजदर महँगो भयो भन्ने चर्चा छ, ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले मुद्रास्फीति र महँगीलाई नियन्त्रण गर्दै महँगो ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैँ स्वायत्त कानुनका आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो । त्यसले आफ्ना विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप गर्दैन ।’

‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था नगरीकन निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिँदैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखे । वर्तमान सरकार कुनै पनि नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सरकार साना उद्योगका समस्या केलाएर निवारणका लागि लाग्ने पनि पौडेलले जनाए । ‘आकारमा सानो तर योगदानमा ठूलो यो क्षेत्र लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सक्छौँ । यो क्षेत्रका समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ र सबैभन्दा सार्थक उपाय हामी खोज्न सक्छौँ । त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो सम्मेलन समस्याकेन्द्रित होस् । सरकार कुनै पनि क्षेत्रको नीति निर्माणका सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रका निर्णयका सन्दर्भमा सरकारले वा नीति निर्माताहरुले, निर्णयकर्ताहरुले निर्णय गर्ने र नीति अघि सार्ने र त्यो इम्पोज गर्न यो सोचबाट बाहिर आउन चाहन्छौँ ।’

उनले एसएमई क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता भए ती क्षेत्रहरुको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि आग्रह गरे । प्रक्रियागत रुपमा देखिएका झन्झटहरुलाई समेटेर सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन पनि निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह छ । ‘हामी कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा पुग्नुभन्दा अघि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायसँग बसेर छलफल गर्न, सुझाव सुन्न चाहन्छौँ, र त्यही सुझावको आधारमा सही निस्कर्षमा पुग्न, ती निर्णयको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

चन्द्र ढकालले भने- तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको छ

अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि आफू अर्थमन्त्री बनेको बेलामा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्टार्टअप कार्य योजना ल्याए पनि आफू हटेको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि नबन्नु दुखद् भएको गुनासो सुनाए । अब चाँडै स्टार्टअप कार्यविधिलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । स्टार्टअपसम्बन्धी यो कार्यविधि चाँडै पारित हुने र कार्यान्वयनमा आउने उनको प्रतिबद्धता छ । परियोजना कर्जा पनि चाँडै नै अघि बढाउने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘म अर्थमन्त्री हुँदा स्टार्टअप कार्यविधि बजेटमा ल्याएको थिएँ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा म सरकारबाट बाहिरिएँ । अहिले १९/२० महिनापछि फर्किंदा पनि त्यो कार्यविधि बनेको रहेनछ । त्यो बेलामा निजी क्षेत्रले पनि अलि दबाब दिनुपर्ने थियो । स्टार्टअप कुनै हल्का ढंगले अगाडि बढाइएको विषय होइन, निजी क्षेत्रलाई ठिक ढंगले अघि बढाउन जुन प्रकारको कम्सेप्टमा स्टार्टअप सुरु गरिएको हो । त्यसलाई अघि बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘स्टार्टअपसम्बन्धी यो कार्यविधि छिटै पारित हुनेछ, कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसबाट भरपूर लाभान्वित हुनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्दछु ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था नगरीकन निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन नसकिने जनाए । ‘अर्को विषय पनि चर्चा भयो, परियोजना कर्जा । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको कुरा । त्यतिबेला हामीले चर्चा गरेका थियौँ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ जोखिममा साझेदारी हुनुपर्छ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था नगरीकन निजी क्षेत्र अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आधारसहित अघि बढाउने हो भने परियोजना कर्जाको प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ । यसबारे कार्यविधि नबनेको सुनिरहेको छु । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ निजी क्षेत्रलाई जोखिममा साझेदारी गर्ने र आश्वस्त भएर लगानी गर्ने कुरालाई पनि कार्ययोजना बढाउने कुरामा शीघ्र अघि बढाइनेछ ।’