निजगढ विमानस्थलको विषयले राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच टकराव

जेष्ठ १७, २०७९
निजगढ विमानस्थलको विषयले राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच टकराव

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइ दिएपछि न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्चले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिँदै निर्माणका लागि सुरु भएका सबै प्रक्रिया रद्द मात्र गरेको छैन विकल्प खोज्नसमेत भनेको छ । यो आदेशलाई विकासको बाधकका रुपमा ब्याख्या गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न रोक्न आदेश दिए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । अझ अदालतको आदेश लगत्तै आएको बजेटमा सरकारले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । यसले सरकार विमानस्थल निर्माणमा दृढ देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यसले अदालतको आदेश एकातिर रहँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आवाज एउटै देखिएको छ । यसले अदालतको निर्णयलाई लिएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिकf र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्ने देखिन्छ ।

त्यसो त सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढमा विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । तर सर्वोच्चले यसअघि भएका निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र  निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरिदिएपछि के गर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ । अदालतको निर्णय क्षत्राधिकार मिचेर आएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदको एउटै आवाज छ । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी जनाउँदै सरकारलाई प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

अदालतको निर्णयले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सधैंका लागि बन्द भएको हो वा होइन भन्ने बहस पनि जारी छ । हुन त अदालतले विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ । तर सांसद्हरु नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएर वा कानुन संशोधन गरेर भए पनि निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्न पक्षमा अडिग छन् । यसले राज्यका प्रमुख तीन शक्तिबीचको टकरावले शक्ति सन्तुलनका लागि पृथकीकरणको सिद्धान्त डगमगाउने आशंका बढाएको छ ।  

त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरु सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश पुरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर पूर्ण इजलासले गरेको आदेश पुनरावलोकन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तीनै निकायबीच टकरावको अवस्था आउन नदिन र आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको स्पष्टता कायम गर्न छ।

 


Enter Kantipur TV HD
Advertisement