इन्धनको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएपछि विद्युतीय सवारीको माग बढ्न थालेको छ । तर डिजल र पेट्रोलका गाडी छोड्न खोजेका उपभोक्ताले विद्युतबाट चल्ने गाडी नै पाउनै सकेका छैनन् । गाडी बिक्री गर्न मरिहत्ते गर्ने बिक्रेताले ग्राहकलाई महिनौं कुराउन थालेका छन् ।
वैशाख १ गते नयाँ वर्षका दिनदेखि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन छाडेर विद्युतीय गाडी चढ्ने योजना बनाएका काठमाडौंका पवन ताम्राकारलाई बिक्रेताले नयाँ गाडी नै दिन सकेनन् । ताम्राकार मात्र नभएर उनी जस्ता अरु उपभोक्तालाई पनि बिक्रेताले नाम टिपाएर रित्तो हात फर्काइरहेका छन् ।
कोरोना महामारीका बेला विश्वभर नै विद्युतीय गाडीमा लाग्ने सेमिकन्डक्टर नामको चिप्स नपाएर गाडी नै उत्पादन हुन सकेका थिएनन् । अहिले उत्पादकहरुले चिप्स त पाएका छन्, तर अहिले नेपाली बिक्रेताले एलसी खोल्न नसक्दा विद्युतीय गाडी किन्न ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
गाडी मात्र होइन, विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेपछि धेरै ग्राहक विद्युतीय सवारीको खोजीमा लागेका छन् । तर भएका जति बिक्री गरेका विक्रेताले अरु ल्याउनै सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका उच्च अधिकारीसमेत पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्नुपर्ने भाषण गरेर थाकेका छैन । तर राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सन्चिति घटेको भन्दै अन्य गाडीमा जस्तै विद्युतीय सवारी खरिद गर्न पनि एलसी खोल्न दिएको छैन । यसले इन्धनबाट विद्युतको प्रयोगमा बामे सरेका उपभोक्तालाई अर्को धक्का लागेको छ ।
तीन वर्षअघि वागमती प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत सवारी विद्युतबाट चलाउने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यातायात कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी शून्य दशमलव २१ प्रतिशत मात्र छन् । चार पाङ्ग्रेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । इन्धनकै लागि दैनिक ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिए पनि सरकारलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा हतारो देखिएको छैन ।
