प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक अविश्वासका बीच विश्वासको मत लिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार चौथो पटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो र पाउनु पनि भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उहाँको अवस्था मात्रै होइन, सिंगै संसद्को दृश्य टीठलाग्दो देखियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले जेठ ७ गतेको संसद बैठकमा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै होहल्लाकै बीचमा संसद् अघि बढाउनु भयो । विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न मर्यादापालकबाट घेरिएर दाहाल रोस्ट्रमसम्म पुग्नु पर्यो । त्यसपछि नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्रीले ठूलो स्वरमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु भयो र नाराबाजीकै बीच विश्वासको मत पाउनु पनि भयो । नेपालको संसदीय इतिहाँसमै यो दुर्लभ घटना हुनपुग्यो ।
दाहालले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दैगर्दा आफ्नो वक्तव्यमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो- सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा ठूलो आशा जागेको छ, कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको छ । तर, कस्तो विरोधाभास ? प्रधानमन्त्रीले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको भनिरहँदा स्वयम् सरकारकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप छ । र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नलाई लिएर संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर विरोध गरिरहेको छ ।
मर्यादापालकको घेरा भित्रबाट रोष्ट्रमसम्म पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको दाबी गरिँरहँदा दृश्यमा भने कुनै तालमेल थिएन । प्रधानमन्त्रीको आवाजलाई प्रतिपक्षी सांसदले लगाएको चर्को नाराले छोपिरहेको थियो । आवाज प्रष्ट नहुँदा बारम्बार माइक मिलाइरहनुपरेको थियो ।
प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै हतार-हतार विस्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने वाध्यतामा रहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले चर्कैसँग बोले पनि त्यसको प्रभाव खासै परिरहेको छैन भन्ने अर्थ स्पष्ट छ ।
'म यो सार्वभौम संसदको लामो समय लिन चाहन्नँ ' भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको दोहोर्याइरहनुभयो, तर सदनमा विपक्षीको अवरोधका बीच विश्वासको मत लिन हत्ते हालिएको प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न आफैंमा ऐतिहासिक घटना बन्यो । जबकि, प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिन अझै ३ हप्ताभन्दा बढी समय बाँकी नै थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव पेस गर्दा 'सरकारलाई समर्थन वा विरोधको राजनीतिक अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु' भनिरहनु भएको थियो । तर, प्रक्रिया अनुसार छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिन पुनः रोष्ट्रममा पुग्दा प्रधानमन्त्री दाहाल एकाएक क्रोधित बनेको देखियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धन नै बनाएर एकअर्कालाई भोट हालेर चुनाव लडेको र त्यसपछि एक वर्ष सत्तासाझेदार रहेको दल नेपाली कांग्रेसलाई उहाँले धम्की नै दिनु भयो, 'नेपाली कांग्रेसका लागि मूल्य चर्को पर्नेछ । आजको तपाईंहरूको गतिविधि नेपालको इतिहासमा एउटा कलंकका रूपमा रहनेछ ।'
उसो त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबारको बैठकमा आफ्नो सफाइ पेश गर्न राखेको सम्बोधन पनि धम्की र चेतावनीले भरिएको थियो । उहाँले संसदमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्दै समय माग्नुभयो तर समय पाएपछि जवाफभन्दा प्रतिपक्षी कांग्रेस अझ विशेष गरेर महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध एकोहोरो आक्रोश पोख्नुभयो । लामिछानेले सभामुखसँग अनुमति मागेरै 'स्तर भन्दा तल ओर्लिएर बोल्छु' भनेर आफैंले भन्नु भयो । स्तरबाट ओर्लिन्छु भन्दाभन्दै उहाँ यति तल झर्नु भयो कि, सायद उहाँले नै होस् पाउनु भएन ।
सभामुख घिमिरे समेत गृहमन्त्रीका तुकबेतुकका भनाइलाई मौन स्वीकृति दिन विवश देखिनु भयो । एउटा बहालवाला गृहमन्त्रीले राखेका संसदीय मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्तिलाई उहाँका पार्टीका सांसदले टेबुल ठोकेरै समर्थन गरिरहे । सत्तारुढ मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष लगायतका सांसद र प्रधानमन्त्रीले समेत मौन समर्थन जनाइरहे । र, सोमबार प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिपक्षीलाई लक्षित गर्दै यस्तै धम्की र चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गर्नुभयो । के संसदीय अभ्यास भनेको सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई धम्क्याइरहनु र प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहनु अनि सभामुखले सबै गतिविधि हेरेर बसिरहनु मात्रै हो ?
जेठ ७ कै संसद बैठकको सन्दर्भमा, सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच विश्वासको मत लिन जबरजस्ती संसद अघि बढाउनु कत्तिको संसदीय अभ्यास थियो होला त ? त्यही जबरजस्तीलाई साथ दिँदै देशका कार्यकारी प्रमुखले लुसुक्क रोष्ट्रम पुगेर विश्वासको मत लिएको फुर्ती लाउँदै गर्दा विपक्षीको मन्च मानिने संसद्मा प्रतिपक्षी दललाई नै 'कलंक स्थापित गरेको' आरोप लगाउनु कत्तिको लोकतान्त्रिक व्यवहार हो ?
२०७९ को चुनावपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा पुष्पकमल दाहाललाई झण्डै शतप्रतिशत सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । तर, चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दा उहाँले विश्वासको मत त पाउनु भयो तर उहाँमाथिको राजनीतिक अविश्वास भने झनै बढ्दै गएको छर्लङ्गै देखियो ।
भन्न त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको बखान लगाउँदै आफैंले भन्नु पनि भयो कि, 'कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ ।'
तर, प्रधानमन्त्रीको यही कुरालाई तथ्यहरुले भने काटिरहेका छन् । र, उदाहरण हो, बहालवाला गृहमन्त्री । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न मात्र उठेको होइन, सरकारी निकायहरुमा नामै किटेर जाहेरी परेका छन्, सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरुमा नाम आएका छन् । जसलाई सरकारले नै अन्देखा गरिरहेको छ र सरकारले नै स्थापित गर्दैछ कि कानुनभन्दा माथि कोही छ । कानुनभन्दा माथि तिनै छन्, जसले सत्ताको आडमा, शक्तिको आडमा जस्तै गलत कर्मलाई पनि ढाकछोप गर्न पछि पर्दैनन् ।
अर्थात् कानुनभन्दा माथि ती छन् जसले सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई कुल्चिएका छन्, जवाफदेहिता भुलेका छन् र दण्डहीनतालाई आत्मसाथ गरिरहेका छन् । जुनसुकै दलका हुन्, राजनीतिका पुराना वा नयाँ खेलाडीहरुले यसरी कानुनलाई आफूअनुकूल कहिलेसम्म खेलाइरहने हुन्, र त्यो तमासा हेरेर जनता कहिलेसम्म बसिरहनुपर्ने हो ?
