प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा एउटा आकर्षक डिजाइन सहितको फोटो पोस्ट गरेका छन् । उक्त तस्बीरमा लेखिएको छ ‘भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा प्रचण्ड कदम’ । त्यो फोटो झट्ट हेर्दा लाग्छ कि, ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतबाट आएको फैसला उनकै पराक्रमको प्रतिफल हो ।
हेर्नोस्-
— ☭ Comrade Prachanda (@cmprachanda) February 16, 2024
दाहालले आफ्नो फोटो र ‘नयाँ पत्रिका’ले छापेको ललिता निवास जग्गा घोटालासम्बन्धी समाचारको कटिङ टाँस्दै त्यसलाई 'प्रचण्ड कदम'को रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
हुन पनि हिजो विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको फैसला सुनायो । त्यसमा संलग्न बिचौलिया, व्यापारी मात्र होइन पूर्वसचिवहरुलाई समेत कैद र जरिबाना तोक्यो । संगठित रुपमै हडपेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउने भयो । यत्रो ठूलो घोटालामा आएको फैसलाप्रति देशका प्रधानमन्त्री मक्ख पर्नु ठिकैठिकै नै हो । 'जस' लिन तम्सिहाल्नु पनि ठिकैठिकै नै हो । यसमा त्यति नकारात्मक हुनुपर्ने त केही छैन । तर, 'अपसज' चाहिँ लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
यही मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाए । नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने कारणै भेटेन ।
अन्ततः फेरि पनि यो फैसलाले के स्थापित गरेजस्तो देखियो भने, जस्तै र जत्रै भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक दलका नेताहरुको नाम जोडिए पनि दण्ड-सजायको भागिदार चाहिँ सितिमिति बनिहाल्नु पर्दैन । त्यो अलि अगाडिको सुडान घोटाला होस् कि, अहिलेको ललिता निवास जग्गा घोटाला होस् ।
यस्ता कति प्रकरण र घोटाला छन् जहाँ कहीँ न कहीँ नीतिगत र निर्णयको तहमा मन्त्रीका रुपमा नेताहरु नै माथि बसेका हुन्छन् । नाम त आइहाल्छ । तर, अधिकांशलाई त्यो आफूविरुद्धको षड्यन्त्रै लाग्छ । अनि, उनीहरु सधैँ चोखै रहन्छन् । आफ्नै पार्टीका नेता, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुको नाम कुनै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदा, त्यसबारे भने फेरि प्रधानमन्त्रीले अपजस लिन जाँगरै चलाउँदैनन् । जस लिन तम्सिहाल्ने तर अपजस लिन फिटिक्कै नचाहने प्रवृत्ति अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालको मात्र होइन । यसअघिका अरु प्रधानमन्त्रीहरुको पनि साझा प्रवृत्ति हो ।
भ्रष्टाचारले थिलोथिलो भएको राज्य संयन्त्रमा केही-केही भ्रष्टाचारका मुद्दामा फैसला हुनु, सजाय तोकिनु पनि नेपाली जनताका लागि चासोकै विषय हो । अलिकति आशाको विषय हो । तर, यसरी निचोडमा पुग्ने एक्का-दुक्का घटनामा 'मैले गर्दा नै भएको हो, देख्यौ त जनता हो?' भने जसरी 'क्रेडिट' खान खोज्ने नेताले अरु कैयौं घोटाला बारे, आफ्नै कार्यकालमा, आफैं नेतृत्वमा रहँदा भएका भ्रष्टाचारका घटनाबारे फेरि कहिल्यै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने ?
ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानिबन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले विशेष अदालतको फैसला आएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै लेखे, '…अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरुलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरु सजायबाट बच्च पुगेका छन् ।' ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने व्यक्तिले नै राजनीतिक व्यक्तिहरुले सजायबाट उन्मुक्ति पाए भनेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्थाबारे भने प्रधानमन्त्री सायद बेखबर होलान् । किनकि यो जस लिन पाउने अभिव्यक्ति पनि होइन । यो त अपजस आउने अभिव्यक्ति हो ।
राजनीतिक खपतका लागि एकले अर्कोलाई 'उत्कृष्ट भ्रष्टाचारी' प्रमाणित गर्न दलका नेताहरु अझ शीर्ष नेताहरु कोहीभन्दा कोही कम छन् भन्ने लाग्दैन । माओवादीबाट छुट्टिएपछि 'एक्ला चलो रे…' को अवस्थामा हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजनामा पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाले मिलिमिली अर्बौं खाएको छर्लङ्ग देखेकै हुन् । फेरि तिनै नेताहरुसँग साँठगाँठ गर्नु परेपछि त्यो भ्रष्टाचारको कथै हरायो । उनले नि केही दिन धमिलो-धमिलो देखे होलान्, त्यसपछि फिटिक्कै केही देख्दै देखेनन् होला ।
लाउडा, क्यान्टोनमेन्ट, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, एनसेल, बाँसबारी, गिरिबन्धु टी स्टेट, ७० करोड, टेरामेक्स, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, यति उति कति हो कति काण्डैकाण्ड छन् । जनतालाई काण्डहरु कण्ठस्तै छ । अनि नेता नमुछिएका कुनै काण्ड छैनन् । तर, नेताहरु सधैं बेदाग छन् ।
दलका शीर्ष नेताहरु 'वडाध्यक्षको टिकट मैले दिएर जितिस् नि' भनेर सम्म जस लिँदा हुन् पार्टीमा । तर, उनीहरुले छानेका, उनीहरुले वर्षौं परख गरेका नेता-कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा मुछिँदा, उनीहरुकै नेतृत्वको समयमा ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक हुँदा उनीहरु चाहिँ फिटिक्क पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने कहिल्यै ? यदि, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भएका राम्रा-राम्रा कामको जस लिने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग भएका घटनाको अपजस चाहिँ कसले लिने? त्यो अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोक्नु पर्दैन र?
यो पनि...
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी दोषी ठहर, राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति (दोषीको नामसहित)
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ
