तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ का दिन बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारलाई अपदस्थ गरे । राजाको त्यो कदमको पूर्वतयारीबारे त्यतिखेर निकै कम मानिसलाई जानकारी थियो । शाही कदमको करिब एक साताअघि अर्थात् सन् १९६० डिसेम्बर ९ का दिन तत्कालीन अमेरिकी राजदूत हेनरी इ स्टीबन्सले महेन्द्रसँग दरबारमा भेट गरेका थिए । त्यतिन्जेलसम्म राजा महेन्द्रको तयारीले अन्तिम रुप पाइसकेको थियो । तर उनले राजाको सम्भावित ‘कू’ को छनकसम्म पाएनन् ।
महेन्द्रले आफ्नो घोषणामा प्रजातान्त्रिक पद्दतिका आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि अधिकारको दुरुयोग गरिएको, मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासनयन्त्र निस्क्रिय एवं आधारहीन बनाउने प्रयास गरेको र भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका थिए ।
लगत्तै महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास थाले । सुरुमा अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा मुलुकहरु प्रजातान्त्रिक सरकारकै पक्षमा उभिए । तर, पछि उनीहरु पनि महेन्द्रसँगको सम्बन्ध सुधारको पक्षमा उभिए। भारतले पनि त्यस्तै रणनीति अपनायो । त्यसमा उनीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ थिए ।
शाही कदमको ५ दिनपछि २० डिसेम्बरका दिन राजा महेन्द्रले अमेरिकी राजदूत स्टीबन्सलाई नारायणहिटी दरबारमा भेट दिए । उनीहरुबीच राति ८ बजेदेखि आधाघण्टासम्म वार्तालाप भएको थियो । जतिखेर राजा महेन्द्रमाथि विदेशी शक्तिको आडमा ‘कू’ गरेको आरोप लागिरहेको थियो ।
अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा राजाले आफ्नो कदमप्रति आफैं जिम्मेवार रहेको र कुनै पनि बाहिरी प्रभाव नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । महेन्द्रले प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो पनि पूर्ण विश्वास रहेको भन्दै अमेरिकासहितका मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने आशा राखेका थिए ।
अर्को संसदीय सरकार तयार नहुन्जेल शासन चलाउन आफूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सोही वर्षको अन्त्यसम्म राज्य परिष्द गठन गर्ने पनि राजाले अमेरिकी राजदूतलाई बताएका थिए । राजाले हिरासतमा रहेका अपदस्थ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र उनको मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुलाई राम्रो व्यवहार गर्नेमा पनि आश्वस्त तुल्याएका थिए ।
भेटको भोलिपल्ट २१ डिसेम्बरका दिन राजदूत स्टीबन्सले विदेश मन्त्रालयमा एउटा सन्देश पठाए । उक्त सन्देशमा राजदूतले भनेका थिए– आधाघण्टासम्म चलेको वार्तालापमा राजा आरामदायी तरिकाले बसेका थिए, उनमा आत्मविश्वास देखिन्थ्यो र खुलारुपमा कुरा गरिरहेका थिए । उनको अंग्रेजी प्रवाह असामान्य खालको थियो । उनी सिधा आँखामा हेरेर कुरा गरिरहेका थिए ।
राजदूतले पठाएको जानकारीमा शाही कदमका बारेमा समीक्षात्मक कमेन्ट पनि गरिएको थियो । जसमा भनिएको थियो– उन (महेन्द्र) को कदम भ्रष्टाचार र कम्युनिज्मको विषयभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थिति र सम्मानबाट निर्देशित छ । भ्रष्टाचारका केही आरोपमा सत्यता भए पनि केही भने बढाइ–चढाइ गरिएको उल्लेख गर्दै स्टीबन्सले कदमको मुख्य उद्देश्य निरपेक्ष रुपमा राजतन्त्र र शाह वंशको रक्षा गर्नु रहेको जनाएका थिए ।
राजाले यो कदम आफू एक्लैले गरेको बताए पनि यसमा उनी वरपरका समूहको गलत सल्लाह जिम्मेवार रहेको अमेरिकाले विश्लेषण गरेको थियो । अमेरिकी सन्देशमा भनिएको थियो– यस्तो समूहमा रानीको परिवार, तत्कालीन अवस्थामा ए वर्गका राणा र सैनिक जनरलहरु छन्, जो आफ्नो सुविधा नखोसियोस् भन्ने चाहन्थे ।’ यसका साथै तत्कालीन अवस्थामा कर र भूमिसुधारबाट असन्तुष्ट रहेकाहरु नै ‘कू’ का लागि जिम्मेवार रहेको अमेरिकी निष्कर्ष थियो ।
राजाले आफ्नो योजनालाई निकै गोप्य र व्यवस्थित राखेका थिए । उनले तत्कालीन अवस्थामा विदेशमा रहेका तीनजनाबाहेक अरु मन्त्रीहरु एकै स्थानमा भएको मौका पारेका थिए । थापाथलीमा तरुण दलको अधिवेशन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश शीर्षनेता र मन्त्रीहरु त्यहीँ थिए । त्यहीबेला सैनिक घेरा हालेर प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालासहितलाई पक्राउ गरिएको थियो । यस्तै, तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख नेपाल भ्रमणमा रहेकाले सैनिक अधिकारीहरु सोही भ्रमणमा व्यस्त थिए ।
अमेरिकी केबलमा राजदूत स्टीबन्सले भनेका थिए– राजाको त्यतिखेरको मुख्य समस्या भनेको पक्राउ परेका बीपी कोइराला र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई के गर्ने भन्ने थियो । बीपीलाई तत्कालै छाडियो भने आफू र आफ्नो परिवारमाथि खतरा हुने उनको डर थियो । अनि, उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्दा भारत तथा पश्चिमा मुलुक रिसाउने डर महेन्द्रलाई थियो । आफू सुरक्षित महसुस नहुन्जेल उनीहरुलाई अनिश्चितकालसम्म जेलमै राख्ने र केहीलाई मुद्दा चलाउने विकल्प पनि महेन्द्रलाई थियो ।
अमेरिकाले गरेको विश्लेषणअनुसार राजा महेन्द्रलाई सरकार चलाउन आवश्यक राज्य परिषदका सदस्य छनोटको पनि समस्या थियो । राजाले अमेरिकी राजदूतलाई आफूले उत्कृष्ट मानिस छान्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर राजदूत स्टीबन्सले त्यतिखेर केबलमा भनेका छन्–के राजासँग देश चलाउने क्षमता भएका मानिस छन् ?
यस्तै, देश विकास गर्न राजाले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने राय पनि अमेरिकाको थियो । तर उच्च महत्वाकांक्षाका बाबजूद पनि राजाले यस्ता समस्याको समाधान दिन असफल हुने अमेरिकी निष्कर्ष थियो । त्यतिखेर अमेरिकामा राजदूत रहेका ऋषिकेश शाहले राजाका कदमका बारेमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
उता, शाही कदमको ५ दिनपछि डिसेम्बर २० का दिन अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सीआइए) का प्रमुख एलेन डुलेसले नेपालको घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । जसमा नेपालको सरकार अब पुनः पुरातन शैलीमा फर्कन सक्ने बताइएको थियो ।
शीतयुद्ध चर्किएको सन् १९५० को दशकमा अमेरिकाको ध्यान दक्षिण एशियामा मोडिएको थियो । यसको कारण थियो– यस क्षेत्रमा चीन, रुसजस्ता कम्युनिष्ट मुलुकको दबदबा बढ्ला कि भन्ने । सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट शासनको स्थापनापछि र कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्ध भड्किएपछि चीनसँग जोडिएका एशियाली मुलुकहरु रुस र चीनबीचको शीतयुद्धको ‘हटस्पट’ बनेका थिए। त्यतिखेर नेपाललाई कम्युनिष्ट प्रभावबाट जोगाउन अमेरिकाले सहायता कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्यो र लोकतान्त्रिक सुधारलाई समर्थन गर्यो । यसका लागि अमेरिकाले स्वास्थ्य र कृषिका कार्यक्रमलाई बढावा दियो । अमेरिकाले त्यतिखेर लोकप्रिय रहेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यक्रमलाई टक्कर दिने गरी भूमिसुधारजस्ता आर्थिक स्तरका कार्यक्रममा जोड दियो।
सन् १९५० को दशकको अन्त्यसम्म नेपालमा चीन र रुसको गतिविधि बढ्दै गएपछि अमेरिका झन् चिन्तित थियो । नोभेम्बर १९६० को एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजले त नेपाल ‘विशेष निशानाको खतरा’ मा परिसकेको भन्दै सचेत गराएको थियो। तर, अमेरिकाको विश्वास थियो– २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनले नेपाललाई सबल बनाउनेछ । उक्त अमेरिकी दस्तावेजमा लोकप्रिय मतका साथ संसदीय सरकार गठन भएकाले नेपाल आन्तरिक स्थायित्व भएको उल्लेख थियो ।
अमेरिका पनि बिपीको विचारलाई सम्मान गर्थ्यो । सन् १९६० को एक मेमोमा भनिएको छ– कोइराला बुद्धिमान, शक्तिशाली र पार्टीमा सम्मानित व्यक्ति हुन्, जनतामा लोकप्रिय छन् ।’
बीपीलाई मूल रुपमा पश्चिमा समर्थक र कम्युनिष्ट विरोधीका रुपमा लिइन्थ्यो। तर, राजा महेन्द्रप्रति अमेरिकी धारणा कम सकारात्मक थियो। उनलाई कम्युनिष्टविरोधीका रुपमा लिइए पनि उनी कम प्रभावशाली छन् भन्ने ठान्थ्यो अमेरिका । एउटा आन्तरिक मेमोमा बीपीलाई स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मजबूत राजतन्त्र चाहने व्यक्तिका रुपमा अमेरिकाले लिएको पाइन्छ ।
तर, १९६० अप्रिलको एउटा आन्तरिक मेमोले नेपालमा शाही ‘कू’ को सम्भावनाको संकेत गर्दै राजा निर्वाचित सरकारप्रति प्रतिवद्ध नरहेको उल्लेख गरिएको थियो। तर, राजाले कुनै कठोर कदम चाल्लान् भनेर अमेरिकाले आकलन गरेको थिएन।
राजा महेन्द्रले आफ्नो कदमको केही दिनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावेरलाई पठाएको पत्रमा पनि कोइराला सरकार प्रशासनिक हिसाबले कमजोर भएको आरोप लगाएका थिए। राष्ट्रपति आइजेनहावेरले जोन एफ केनेडीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भन्दा १० दिनअघि ११ जनवरी, १९६१ को एउटा बैठकमा नेपालको ‘कू’ का बारेमा सम्बोधन गरेका थिए । अमेरिकासमक्ष त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने या कांग्रेस र राजाबीच वार्ता गराउने भन्ने विकल्प थियो । अमेरिकाले दोस्रो विकल्प रोज्यो ।
तर, त्यसको अर्थ राजाको कदमलाई अमेरिकाले पूर्णरुपमा वैधानिकता दिएको भन्ने थिएन । ‘कू’ को केही समयपछि अमेरिकाले महेन्द्रसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्यायो । तर, खुला रुपमा उनलाई समर्थन गरेन ।
सन् १९६२ फेब्रुअरीको एउटा मेमोमा ‘अमेरिका नेपाल नीतिमा नयाँ जोड दिनेबारेमा सोचिरहेको छ’ भनिएको थियो। विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि नेपाली कांग्रेसको विद्रोहका बावजूद राजा सत्तामै रहनेमा विश्वस्त थिए । राजा कम्युनिष्टतिर फर्कन्छन् कि भन्ने उनीहरुको चिन्ता थियो।
विशेषगरी चीनसँग नेपाल नजिकिएकोमा अमेरिका चिन्तित देखिन्थ्यो भने भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबूत रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । तर, राजालाई समर्थन गर्नुको अर्थ नेपालमा लोकतन्त्र सुधारको अमेरिकी प्रयास छाड्नु भन्ने थिएन ।
अमेरिकालाई आशा थियो, महेन्द्र सुधारका माध्यम बन्न सक्छन् । पहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेजत्तिकै आर्थिक र सामाजिक सुधार महेन्द्रले गरिरहेका थिए। त्यतिखेर महेन्द्र भूमिसुधार लागू गरिरहेका थिए।
सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भयो। यो घटनापछि भारतले महेन्द्रप्रति राख्दै आएको ‘हार्डलाइनर’ को नीति बदल्यो ।
