काठमाडौं । सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरू हौसिएका छन् । यसै पनि देशको कुल निर्यातको ४२ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब बराबरको निर्यात सूचना प्रविधिकै क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सेवादेखि सफ्टवेयर र अन्य प्रविधि निर्यात भइरहेको यसै क्षेत्रमा काम गरेर व्यक्तिगत रुपमा मासिक ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने जनशक्ति पनि नेपालमा छन् । कानुन संशोधनपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरू सरकारले पहिलोपटक आफ्नो क्षेत्रलाई मान्यता दिएको भन्दै उत्साहित भएका हुन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेपछि अब नेपाली कम्पनीले विदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र सिधै विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीले ती कम्पनीको शेयर पनि लिन पाउने बाटो खुलेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, कम्पनी ऐन २०६३ र विदेशी विनिमय ऐन २०१९ लाई गरिएका संशोधनले यो बाटो खुलेको हो ।
‘आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका मान्छेहरू अध्यादेश आएपछि खुसी भएका छौं । किन भने हामीले काम गरिरहेको क्षेत्रलाई पनि सरकारले बुझिदियो भन्ने महसुस हामीलाई भइरहेको छ,’ सूचना प्रविधि उद्यमी गौरव पाण्डेले बताउनु भयो ।
नेपालमा जलविद्युत र पर्यटनसँगै अर्को महत्वपूर्ण उद्योग सूचना प्रविधि पनि हो भन्ने कुरा यसको निर्यात तथ्यांकले पुष्टि गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र ६ अर्ब ३२ करोड बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात भएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । यसअघि २०२२ मा सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र आइआइडिएसको तथ्यांकले त नेपालबाट हुने निर्यातको ४२ प्रतिशत सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान देखिएको थियो । त्यो वर्ष ६७ अर्बभन्दा बढीको सेवा तथा प्रविधि निर्यात भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।
'कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर हातमा ल्यापटप राखेरै महिनाको २-४ लाख कमाउन सकिन्छ' भन्दै भाषण गरेर ट्रोल हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कानुनले नै यो क्षेत्रलाई संकुचनमा राखेकाले कानुनमा संशोधन गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।
हुन पनि नेपालमा आइटी क्षेत्रमा मासिक ५-६ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने जनशक्ति छन् । परामर्शदाताका रुपमा सेवा दिएर वा अनधिकृत रुपमा विदेशी कम्पनीहरुसँग काम गर्दै कमाइरहेकाहरुलाई अब भने कानुन संशोधनपछि नेपालमै बसेर काम गर्न सहज हुने महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहचालका प्राध्यापक इन्द्रप्रसाद चौलागाईको भनाइ छ ।
कानुन संशोधनपछि यस क्षेत्रका उद्यमी र विज्ञहरुको भनाइ छ - सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई बल्ल उद्योगको मान्यता दियो । अब विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
नेपालका कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग काम गर्दा मध्यस्थकर्तामार्फत् काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब नेपाली कम्पनीले विदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र सिधै विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पाउने छन् । यस्तै विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीले ती कम्पनीको शेयरसमेत खरिद गर्न सक्ने र विदेशी कम्पनीको संचालक बन्न पाउने छन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रले कानुनी रुपमै उद्योगको मान्यता पाएसँगै सरकार रोजगारसँग जोड्ने गरी विद्यालय तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने योजनामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा पनि सरकारले १० वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाटै ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा मनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । तर त्यसअनुसार कार्ययोजना अझै ल्याउन सकेको छैन ।
