नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छनोटको मापदण्ड हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय विवादित

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिअघि सरकारले छनोटको मापदण्ड हेरफेर गर्ने निर्णय विवादित बनेको छ । आफू अनुकूलका उम्मेदवारलाई सहज हुने गरी सरकारले मापदण्ड हेरफेर गरेको हो । सरकारले जेठ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात् एनटीसीको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरी उमेरको हदम्याद र योग्यतामा थपघट गरेको हो । दरखास्त दिन ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि उमेरको हद ५६ वर्ष थियो । व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ विधा राखिए पनि इलेक्ट्रिकल भने मापदण्डमा राखिएको छैन ।

 टेलिकममा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरु कार्यरत छन् । टेलिकम नेतृत्वका लागि आफू निकटका मानिसलाई लक्षित गरी मापदण्ड संशोधन गरेको आरोप हरेक पटक सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकममा कार्यरत १० औँ तहका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री निकट उम्मेदवार विमल आचार्यका लागि मापदण्डमा उमेरको प्रावधानलाई खुकुलो बनाइएको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्ना सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । भण्डारी एनसेलको कर्मचारी भइसक्नुभएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक गरेर आफ्नै नजिकलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने सम्भावना रहेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको मापदण्ड परिवर्तनबारे भइरहेको टिका–टिप्पणीबारे प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएन ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा सत्तारुढ दल निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा योग्य उम्मेदवारहरू किनारा लाग्ने गरेका छन् । टेलिकममा हरेक पटक सत्तारुढ दलकै आशीर्वादमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुने गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पक्राउ परेपछि गत माघदेखि नै टेलिकम निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।