काठमाडौं । सेवाग्राहीले महसुल तिरेअनुसारको इन्टरनेट सेवा पाउन नसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा धेरै ग्राहक भएका कम्पनीले सस्तोमा ठूलो परिमाणमा ब्यान्डविथ किन्दा पनि सेवाग्राहीसँग लिने महसुल भने चर्को हुने गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम गुणस्तरअनुसारको इन्टरनेट सेवा सेवाग्राहीले पाउन नसकेको गुनासो प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता नभएको अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ ।
हरेक वर्ष इन्टरनेसनल ब्यान्डविथको मूल्य घट्दो क्रममा छ तर सेवाग्राहीको शुल्क घटेको छैन । न त सेवाको गुणस्तर नै थपिएको छ । सरकारले गत वर्ष फागुन २३ गते नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले इन्टरनेट खरिद र सेवा प्रवाहको गुणस्तर आदिको अध्ययन गरी आज मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुझावका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
समितिले सेवा प्रदायक कम्पनीले महँगोमा इन्टरनेट खरिद गरेको देखाइ राजस्व चुहावट गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेको छ । एउटै संस्थालाई नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति दिन नहुने समितिले सुझाव दिएको हो ।
बढी परिमाणमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परिमाणमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । इन्टरनेसल इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटाउन र गुणस्तरीय इन्टरनेटका लागि कम्तिमा ५ सय जीबीपीएसको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट अवरोध हुन नदिन सेवा प्रदायकले कम्तिमा दुईवटा फरक-फरक नाकाबाट ब्यान्डविथ आयात गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । यसो भएमा अत्यावश्यक सेवा रोकिने अवस्था नआउने अध्ययन समितिका एक सदस्यले जनाए ।
नेपालमा बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्न, गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ, साइबर सुरक्षालगायत विषयलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । इन्टरनेट नागरिकको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषय पनि भएकाले इन्टरनेसनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली जडान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
