काठमाडौं । सरकारले २०६८ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रविधिमार्फत् शिक्षण सिकाइको नीति लियो । त्यही अनुसार विद्यालयहरुमा आईसीटी ल्याव स्थापना गर्न थालियो । १२ वर्षको अवधिमा देशका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पनि पुगिसकेको छ । १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा आईसीसी ल्याबसमेत स्थापना भएका छन् । तर जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा ८ अर्बभन्दा बढी खर्च गरी स्थापना भएका ल्याव प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । विद्यालयहरुले जनशक्ति माग गर्दा सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि ल्याव स्थापना गर्न हरेक विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । तर जनशक्ति दिँदैन । हरेक विद्यालयका एक जना शिक्षकलाई कम्युटरसम्बन्धी ५ दिने तालिम मात्र दिइने गरेको छ । त्यही कारण ४० प्रतिशत विद्यालयले आइसीटी ल्याब प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
भक्तपुरको जनक सिद्धिकाली माध्यमिक विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना भएको ४ वर्ष भयो । तर सञ्चालनमा छैन । ल्याबभित्र पस्नुपरे प्रधानाध्यापक आफैंले ताला खोल्नुपर्छ । ल्याबमा राखिएका पाँच वटा कम्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी, स्क्यानर, मल्टिमिडिया स्मार्ट बोर्ड प्रिन्टरलगायतका सामग्री प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । २ सय विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् ।
जनक सिद्धिकाली जस्ता धेरै विद्यालयमा आईसीटी ल्याब भएर पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । अहिले देशभरका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजारमा सूचना प्रविधि ल्याब पुगिसकेका छन् । स्थानीय तहहरुले पनि विद्यालयलाई आइसीटी ल्यावका लागि सहयोग गरेका छन् । सूचना प्रविधि भए पनि कतै पूर्वाधार अभाव त कतै जनशक्तिका कारण विद्यार्थी त्यस्ता सामग्री प्रयोगबाट बञ्चित छन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर त्यसको उपलब्धि छैन । यो वर्ष ६ सय वटा विद्यालयलाई आईसीटी ल्याव स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै पहल नगर्दा बालबालिकालाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त गराउने प्रयास बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ ।
