काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईको दुरुपयोग रोक्नेलगायत प्रावधानसहित सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
१७ वर्ष पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनले नियमन भइरहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा ल्याएको हो । कसैले अर्को व्यक्तिलाई कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत साधनको प्रयोग गरी हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने र अपमानित गर्ने कार्यलाई समेत ऐनले निषेध गरेको छ । कसैले यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै काम गरेमा सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनका लागि बेग्लै कानुनको खाँचो रहेको बारे बहस चलिरहँदा सरकारले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङजस्ता नवीनतम् प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग समेतलाई विधेयकमा समेटिएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध भएमा कैद र जरिवानको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय प्रणालीको सोर्स ‘कोड’ चोरेमा वा नष्ट गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा साइबर सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र रहने उल्लेख छ । केन्द्रले सम्भावित साइबर हमलाको जोखिम मूल्यांकनका लागि काम गर्नेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
डाटा चोरी, हेरफेर वा मेटाउने कार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । त्यसैगरी कसैको कम्प्युटर प्रणालीमा अनावश्यक एप वा सफ्टवेयर राख्ने कामलाई समेत बन्देज लगाएको छ ।
