काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सरकारले ९ महिनादेखि वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन । जसका कारण पुस १५ देखि नै नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले अझै यसको समाधान खोज्न सकेका छैनन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच एक महिनादेखि वक्यौतासम्बन्धी विवाद छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दुरसञ्चार कोष बापतको रकम सरकारलाई नबुझाएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्राको सटही सुविधा दिएको छैन । जसका कारण सेवा प्रदायकले इन्टरनेट आयात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई ९ महिनादेखि रकम भुक्तानी गर्न पाएका छन् । उक्त रकम नदिए डिसेम्बर ३१ अर्थात् पुस १५ देखि इन्टरनेट नै बन्द गर्ने ती कम्पनीले चेतावनी दिइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म यसको समाधान निस्कन सकेको छैन । नियामक दुरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यमार्गी बाटो भन्दै किस्तामा बक्यौता तिर्न भने पनि सेवा प्रदायक रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘कुनै पनि व्यवसायले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर यति हो, त्यो कट गरेर मेरो पैसा यति हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ जोडेर ग्राहकसँग लिँदाखेरि मलाई घाटा हुँदैन भनेर हिसाब त गरेको होला नि ? व्यवसायीलाई आज खुरुक्क आएर साढे छ प्रतिशत पैसा खुरुक्क तिर भन्ने, हिजो ग्राहकबाट उठाएको नपर्ने पैसा चाहिँ अब फेरि मैले घरबाट ल्याएर तिर्नु ? सकिँदैन त्यो गर्न ।’
दुरसञ्चार ऐन २०५३ मा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त रकम नतिरेपछि महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको थियो । तर २०७६ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले इन्टरनेट सेवाबाहेक गैर इन्टरनेट सेवा अर्थात् सपोर्ट, वाषिर्क मर्मतसम्भार, प्राविधिक र अनुगमनजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर सञ्चार मन्त्रालय भने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले सेवाप्रदायकहरुले रकम तिर्नुपर्ने बताउँछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेले भने, ‘सेवा प्रदायक निकाय र प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय हो यो। सेवा प्रदायक निकाय र प्राधिकरणले प्राधिकरण सम्बद्ध कानुन कानुनलाई आत्मसात गरेर टु पार्टी एग्रिमेन्ट भन्छौँ नि, त्यसमा भएका बुँदाहरुलाई ओके गरेर आयो भने अनि प्राधिकरणले हामीलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा अनि मात्रै बल्ल मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने हो । तर यहाँ सञ्चार मन्त्रालयले रोक्यो भन्ने बुझाइ छ ।’
दुरसञ्चार नियमावली २०५४ मा ग्राहकसाग लिएको धरौटी, उपकरणबिक्री वापतको रकम, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकमलाई कुल आम्दानी मानिने र त्यसको कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सार्वजनिक लेखा समितिले सपोर्ट शुल्कलाई कुल आम्दानी मान्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यसमा छुट दिनुपर्ने जनाएको थियो । समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकाले यसको निष्कर्ष पनि मन्त्रालयले नै दिनुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करवापत् २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै, उनीहरुले इन्टरनेट आयात बापतको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सेवाप्रदायक तथा नियामक दुरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट नकाट्न आग्रह गर्दै विदेशी कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छन् ।
