काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको नगरेको भन्दै ५५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको अनुगमन गर्न गठित समितिले ५५ वटा कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नमानेका इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीले चौबीस घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो । आज (मंगलबार) साँझ सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वनय नगरेका ५५ वटा कम्पनीको सूची नै जारी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल १३० वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवाका लागि इजाजत लिएका छन् । निर्णय कार्यान्वयन नगरेका र सम्पर्कमा नआएका कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो । दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणले ती कम्पनीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र लाइसेन्ससमेत रद्द गर्न सक्छ ।
प्राधिकरणले गठन गरेको अनुगमन समितिले पूर्ण रुपमा टिकटक बन्द नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । इन्टरनेट सेवाबाट एउटा कुनै निश्चित वेबसाइट वा एप बन्द गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको समितिको निष्कर्ष छ । उसले टिकटक बन्दको निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप अध्ययन आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले टिकटक बन्द गर्ने प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नदिने सेवा प्रदायकले चौबीस घण्टाभित्र जवाफ नदिएमा अनुमतिपत्र खारेजीलगायतको कारबाही हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट टिकटक बन्द गराउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण प्रतिबद्ध छ ।’
दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको अभावले सेवा प्रदायकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय चुनौतीपूर्ण रहेको अनुगमन समितिको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल भएको बताए । छलफलमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चाहेर पनि बन्द गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते टिकटकले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर परेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले अनुगमन गर्न निर्देशक विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
