काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गर्ने गरी सरकारले साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार नीति पारित गरेपछि सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउनेजस्ता सामग्रीलाई निषेध गर्ने गरी कानुन बनाउने बाटो खुलेको छ ।
इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरूलाई निषेध गरिने भएको छ । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं भेदभावलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने माग भइरहँदा सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा प्रदायकहरूलाई गुणस्तर एवं सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवार बनाइनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सूचना प्रविधि प्रणालीमाथि भइरहेका साइबर आक्रमणको प्रतिरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीतिले औंल्याएको छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
