काठमाडौं । काठमाडौंलगायत सहरका पोलमा भएका असरल्ल तारलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षअघि पठाएको मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किँदा पूर्वाधारसम्बन्धी काममा सहजता ल्याउने प्रयास अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
२०७७ चैत महिनामा प्राधिकरणले पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा सडकमा तार तान्ने वा बिछ्याउने अधिकार निश्चित कम्पनीलाई हुने र अन्य सेवा प्रदायकले उसैबाट सो सेवा लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहलाई तार व्यवस्थापनको झण्झट हट्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट नियमावलीमा ढिलाइ भएको गुनासो गरिरहँदा मन्त्रालयले भने मस्यौदा नै दुरुस्त नभएकाले समय लागेको जनाएको छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने टावर निर्माण र अप्टिकल फाइबर तथा विस्तारका लागि छुट्टाछट्टै कम्पनीले अनुमति पाउने छन् । नियमावलीमार्फत सरकारले सेवा विस्तार गर्ने कम्पनी र पूर्वाधार विस्तार गर्ने कम्पनीलाई छुट्याउनेछ । त्यसैगरी कुनै कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरेपछि अरुले त्यहीबाट सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसले पूर्वाधार विकासमै दूरसञ्चार कम्पनीहरुको खर्च हुने रकम बचत हुने प्राधिकरणको दाबी छ । अहिले अधिकांश कम्पनीले बेग्ला बेग्लै तार र अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौंसहित ठूला सहरमा तार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कतिपय बेला तारबाटै आगलागीका घटनासमेत भएका छन् ।
