काठमाडौं । नेपाली समाजमा गलत वा झुटलाई पनि चर्को स्वरमा बोल्ने र त्यसैलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
शासन व्यवस्था, पार्टी एवम् नेताविरुद्धको निराशाजनक अभिव्यक्ति यसरी उग्र बन्दै छ कि यसले समाजलाई नै नकारात्मक दिशातर्फ लगेको प्रस्ट संकेत गर्छ । तर यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कानुन र कानुनी संरचना प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक असन्तुष्टिका आवाज सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट छरपस्ट भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म यस्ता आक्रोश पोख्ने ठाउँ भएका छन् । विपक्षीको उछितो काढ्ने र घृणात्मक कुरा पनि बोल्ने जमात हौसिएको छ । त्यसको खास कारण निराशा र आक्रोश मात्र होइन, दण्डहीनता पनि हो ।
कानुनले गाली बेइज्जतीलाई फौजदारी कसुर मान्छ । व्यङ्ग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले लगाइएको दोष कानुनले बेइज्जती ठहर्छ । यस्ता क्रियाकलाप गरेमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको पनि कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा सामाजिक सञ्जाल नकारात्मक अभिव्यक्तिले भरिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई देवत्वकरण गर्ने र कसैलाई उछितो काढ्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । आर्थिक प्रलोभनमा यु-ट्युब वा सामाजिक सञ्जाल जस्ता डिजिटल माध्यममा नकारात्मक र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने भ्रामक र गलत सामग्रीको सत्यतामाथि नै प्रश्न उठाउन नसक्ने जमात यसबाट झन् बढी प्रभावित छ । तर यस्तो क्षणिक असन्तोष पोखिएको नकारात्मक अभिव्यक्तिले समाजलाई अराजकतातिर धकेल्ने जोखिम छ ।
समाजले नै भोगिरहेको दुःखलाई कुनै जादुगरले चुट्कीको भरमा कायापलट गर्छ भन्ने भ्रम समाजमा फैलाइँदै छ । यसले समाजलाई थप नकारात्मक बनाउने मात्र नभएर आउँदो पुस्तासम्म असर पुग्नेतर्फ सरकार सचेत हुनै पर्छ । साथै, डिजिटल साक्षरतामा पनि सरकार र नागरिकले समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
