काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको जनाउँदै उनले भने, ‘यहीअनसार फाइभ-जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परीक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार तीन चरणमा भइरहेको छ ।’
सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवाअन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा नि:शुल्क वाईफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको छ । ‘कागजरहित सरकारको अवधारणलाई साकार रुप दिने व्यवस्थामा ५१ निकाय प्रणालीमा आबद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेका छन्,’ सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दत्तले थपे ।
डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन’ (डीएनए) अघि बढिरहेको छ । डीएनए प्रोजेक्टले मुख्यत: तीनवटा काम गर्नेछ । जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीबाट नेपालको इन्टरनेट कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ ।
दोस्रोमा व्यक्तिगत वा व्यवसायलाई डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न डिजिटल सचेतना, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने रहेको छ । यस्तै, फाउन्डेसन अफ डिजिटल गभर्मेन्टमा प्रविधिमा विश्वास हुनेगरी इकोसिस्टम, डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र निश्चित डिजिटल सुविधालाई सहज बनाउने तयारी छ ।
कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप-निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आबद्ध रहेको जानकारी दिए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्रविधि क्षेत्रको ३.७१ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार ७३३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ । पाँचवटा कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि तीनवटाले सेवा दिइरहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोग भएको छ भने दोस्रो स्थानमा एनसेल छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार आरटीडीएफा २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । जसबाट सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानीय तहको कार्यलय, वडा कार्यलय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ चौकीमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ ।
‘कनेक्टिभिटी सहज हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवालाई सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘चुनौतीका रुपमा साइबर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउन डर रहेको छ ।’ डिजिटल बैंकिङअन्तर्गत मोबाइल बैंकिङ एक करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ १७ लाख ६९ हजार रहेका छन् ।
प्रविधिको उपयोगले व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेब बेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज बनाउँदै लगेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा सोमबार गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जीकरणको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको जनाए । ‘घटना दर्ताको अनलाइनबाट हुँदै आएको छ । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएको छ,’ इन्जिनियर ताम्राकारले भने, ‘सर्वसाधरणले डाटा इन्ट्रीमा समस्या देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
‘सरकारी निकायले डिजिटाइज भने पनि पुरानै तरिकाले अघि बढे’
यातायात व्यवस्था विभाग अटोमेसनमा चलेको बताउँदै महानिर्देशक नारायण भट्टराईले कागज बोकेर घुम्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रदेशबाट हुँदै आएको छ । विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ । राजस्व भौतिक रुपमै रहेको छ । अब अनलाइनबाट गर्दै छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको तयारी गरिरहेका छौं ।’ विभागमा आईटीको कर्मचारी कमी रहेको छ । सबै कुरा बाहिरबाट आउट सोर्सिङले गर्दा अरुमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटाइज भने पनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको दाबी गरे । ‘हिजो भौतिक रुपमा हुने काम अनलाइनबाट त्यही प्रक्रियामा छ । डिजिटल रि-इन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग भने पनि भौतिक रुपमा गर्ने कमलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।’
डिजिटल इकोनोमीको अवधारणसँगै डिजिटल मनिटरिङ सिस्टम नहुँदा कर नतिरेको विषय सिस्टमले थाहा पाउने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ थियो । ‘ग्राहकलाई जनचेतना आवश्यक रहेको छ । आफूले सुविधा नपाए गुनासो सम्बिन्धित निकायसँग गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘गुणस्तरको विषय सुविधाका लागि विद्युत्, सडकलगायत निकायको समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
कुनै निकायले तार काटिँदा इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरेको छ । विद्युत्को पावरको कारण इन्टरनेट गुणस्तरमा फरक परिरहेको उनको दाबी छ । सरकारी जग्गामा टावर राख्न वर्षौं वन मन्त्रालयबाट रोकिन्छ । सरकारी भवनमा टावर राख्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अप्ठ्यारो रहेको खनालले सुनाए ।
यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर डा. राजीव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको धारणा राखे । ‘विद्युत् प्राधिकरणमा अनलाइन बिल तिर्न पनि बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजे मात्रै सकिन्छ,’ सुब्बाले भने, ‘अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न समय किन चाहियो ? प्रविधिको उपयोग कसरी भयो त ?’
‘सेवाग्राहीलाई नियमनकारी निकायको अनुभूति भएन’
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले नियमनकारी निकाय नभएको अनुभूति जनाए । ‘नागरिकको गुनासो सम्बोधन नहुने र सेवा प्रदायकलाई नियमन नगर्ने समस्या रहेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘ग्राहकले कहाँ कति खर्च गरे स्टेटमेन्ट नपाउने अवस्था हुँदा टेलिकमले आफ्नो खुसीले रकम काट्दै आएका छन् ।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियामक निकायले छलफल मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लाग्नुपर्ने धारणा राखे । वस्तुको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेपनि सेवाको विषयमा कम आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार कानुन पर्याप्त कि अपुग ?
फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल (क्यान) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाली नीतिमा पछाडि नरहेको जनाएका छन् । ‘नीतिमा हामी पछाडि छैनौं । तर नीति सेवाग्राहीमुखी कति छन् भन्ने रहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘प्रविधिको सेवा दूरदराजमा पुर्याउन सरकारी निकायभन्दा निजी क्षेत्र सहज रुपमा जान सकिन्छ ।’ उनले सफ्टवेयर खरिदमा २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै यसलाई नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सके रोजगारी बढ्ने उल्लेख गरे ।
यता, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले नीति अभाव रहेको दाबी गरे । उनले हाल अन्योलमा रहेको एमडीएमएसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउँदै छ । विदेशबाट आएका नेपालीलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने विषयमा नियमावली बनेपछि कार्यान्वयन हुने बताए । ‘डाटा सेक्युरिटीसम्बन्धी नीति अभाव रहेको छ । बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन्,’ खनालले भने, ‘डिजिटल फ्रेमवर्कमा कार्यान्वयन चुनौती रहेको छ । कसले के जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ ।’ पोलिसीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले बनाएको खनालको धारणा छ ।
