काठमाडौं । पूरै विश्व फिफा विश्वकप २०२६ को उत्सवमा रमिरहादा बिहीबार नेपाली फुटबलका लागि अन्त्यन्तै दुःखद र कालो दिन बनेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ -एन्फा) लाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बित गरेको छ । सरसर्ति हेर्दा यो कारबाही प्रशासनिकमात्रै जस्तो देखिए पनि यो कारबाहीसागै नेपाली फुटबल अन्धकारको खाडलमा दुर्घटनाग्रस्त मात्रै बनेको छैन, अक्षम नेतृत्वका कारण खेलाडी, रेप|mीदेखि प्रशंसकहरुसम्मको सपना चकनाचुर बनेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली फुटबल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको थियो, जसको मुख्य कारण थियो-एन्फाको अपारदर्शी र स्वार्थकेन्दि्रत नेतृत्व । २०७९ असार ६ गते चार वर्षका लागि निर्वाचित पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिले २०८२ पुस १६ मा जिल्ला र प्रदेश तहको निर्वाचन नगरी माघ २८ गते झापामा सिधै केन्ऽीय तहको अर्लि इलेक्सन गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयप्रति धेरै सदस्यहरूले नियमविपरीत, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित भन्दै आपत्ति जनाए, जुन विवाद अदालतसम्म पुग्यो । उच्च अदालतले अर्लि इलेक्सनमा नजान अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । राखेपले पनि तहगत निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रीय निर्वाचन गर्न बारम्बार निर्देशन दियो । तर एन्फा नेतृत्वले बेवास्ता गर्यो । पटक पटक निर्वाचनको मिति सार्यो । तर निर्वाचन भने गर्न सकेन ।
२०८१ चैत ११ गते राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्यो । यो निलम्बन २०८२ जेठ १ गते फुकुवा भयो । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहृयो ।
विवादको चरम बिन्दु आयो जब एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई सहितका पदाधिकारीहरू फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन समारोहका लागि मेक्सिको जाने तयारीमा थिए । राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइ दियो । यसअघि नै खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक विषयको छानबिनका लागि एन्फाका सबै पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाइएको थियो ।
एन्फाले यसलाई "सरकारी हस्तक्षेप" भन्यो, सरकारले "नियम मिचेको" आरोप लगायो । फिफाको नजरमा यो "तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप" बन्यो र फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १४ र १९ अनुसार अनिश्चितकालीन निलम्बनको निर्णय गरेको हो ।
यो निलम्बनसागै एन्फाले फिफा विधानको धारा १३ अन्तर्गतका सबै अधिकार गुमाएको छ । राष्ट्रिय टोली र क्लबहरू मान्यताप्राप्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् । रेप|mीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय करिअर रोकिएको छ । फिफा र एफसीका विकास कार्यक्रमहरू र आर्थिक सहयोग बन्द भएका छन् ।
लिग फुटबल समेत नियमित रुपमा गर्न नसक्ने एन्फा नेतृत्वको कुर्सीप्रतिको अत्यधिक मोहले देशको फुटबल अन्धकारतर्फ प्रवेश गरेको छ । सन् १९५१ मा स्थापना भएको र १९७२ मा फिफा सदस्य बनेको एन्फाको ५ दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक फिफाबाट निलम्बनमा परेको हो ।
निलम्बिनपछि सबैभन्दा बढी पीडित खेलाडी बनेका छन् । खेलाडी पलायनको बाढीका बीच सीमित खेलाडीहरु रगत र पसिनाले नेपालको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा फहराउने आशामा थिए । कल्पना गर्नुहोस् त एउटा युवा स्ट्राइकर, जसले बाल्यकालदेखि फुटबललाई जीवन बनाएको छ, मैदानमा गोलको उत्सव मनाउने सपना देख्छ । तर न लिग छ न अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू । अव उसको करिअरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? क्लब, रेप|mी, प्रशिक्षकसहित अन्य सपोर्टिङ स्टाफहरु अब बेरोजगार बनेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? नेपाली फुटबललाई निलम्बनको अवस्थासम्म पुर्याएका एन्फा पदाधिकारीले ? वा तेस्रो पक्ष भनिएका नेपाल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ?
