काठमाडौं । नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा थप विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउने खालका प्रावधान समेट्दै युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमा खेलकूदको विकासलाई भन्दा खेल क्षेत्रका स्वायत्त निकाय-ओलम्पिक र खेलकुद परिषद् माथि हस्तक्षेप थप बढाउने व्यवस्था विधेयकमा छन् । खेलकूद परिषद्लाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा लगेको भन्दै परिषद्का पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजु लाल चौधरीले भने आफू आउनु अघि नै सबैसँग छलफल भएको विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन्।
नेपाली खेलकूद क्षेत्रमा थप विवाद र द्वन्द्व बढाउने गरी युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकले लामो समयदेखि टकरावको स्थितिमा रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई निशाना बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रअनुसार सञ्चालन हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने प्रयास गर्दै खेल संघअन्तर्गत समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक पारालिम्पिक कमिटी र विशेष ओलम्पिकलाई पनि खेल संघमा समेटिनेछ । यसले ओलम्पिक कमिटीलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने भन्दै कमिटीका पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
विधेयकमा गरिएको अर्को प्रस्ताव हो खेलकुद परिषद्मा मन्त्रालयको निगरानी र नियन्त्रण । जसअनुसार मन्त्रालयले हरेक दुई वर्षमा खेलकुद परिषद्को व्यवस्थापन परीक्षण गर्नेछ । यस्तै, खेलकुद परिषद्का सदस्य र सदस्य-सचिव बन्नका लागि उमेरहद ६० वर्षबाट बढाएर ६५ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयकमा सात वटा नयाा बुँदा थपिएका छन् । तर, खेलकुद क्षेत्रको मुख्य सरोकार निकाय खेलकुद परिषद्लाई नै छलेर विधेयक संसद्मा लगिएको भन्दै परिषद्का पदाधिकारीले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
तर, राखेपका केही सदस्यहरूले भने सबै पक्षको सहभागितामा यो विधेयक तयार पारिएको दाबी गरेका छन् । दर्ता गरिएको विधेयक पूर्वमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूको पालादेखि नै छलफल भएको र सबै साझेदारहरूले यसमा सुझाव दिइसकेको उनीहरूको जिकिर छ ।
विधेयकमा खेल संघका पदाधिकारी राखेपका प्रशिक्षक र सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशी प्रशिक्षक ल्याउादाको झन्झट र प्रकृयाबारे भने स्पष्ट पार्न सकेको छैन, जसका कारण काम गर्न अझै झन्झट सिर्जना हुने राखेपकै सदस्यहरू बताउँछन् ।
यसअघि डोपिङमा दोषी पाइएका खेलाडीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था थियो। तर यो विधेयकमा राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीले कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको सबै खेलपदाधिकारीले स्वागत गरेका छन्।
यस्तै, राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति खेल पदाधिकारी र सदस्य बन्न नपाउने प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ, जसले खेल क्षेत्रलाई राजनीतिको छायााबाट बाहिर राख्नमात्रै होइन, स्वार्थको द्वन्द्व निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । तर, विधेयकले खेल क्षेत्रको विकासलाई भने पूरै बेवास्ता गरेको छ ।
.JPG&w=400&height=300)
