सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण तथा बालविवाह रोकथामका लागि वर्षौअघिदेखि विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तीनै तहका सरकारसँगै विभिन्न गैरसरकारी निकायले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता अभियानको प्रभावकारिता भने अपेक्षअनुसार छैन । जनचेतना अभाव, गरिबी र बालबिवाहका कारण कर्णालीमा कुपोषणको स्तर उल्लेख्य छ ।
शारदा नगरपालिका ४ सल्यानकी उर्मिला बुढाथोकीको १७ वर्षको कलिलो उमेरमै विवाह भयो । मजदुरी गरेर जीविका चलाउने परिवारमा घरजम गरेकी उर्मिलाको पहिलो सन्तान १८ वर्षमै जन्मियो । जन्मिएकै भोलिपल्ट निमोनियाले भेटेको शिशुको सल्यान र नेपालगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै कुपोषणले समेत भेट्यो ।
१७ वर्षमै विवाह भएकी सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका ६ कि रेणुका पुनमगरले पनि १८ वर्षमै बच्चा जन्माउनुभयो । अपरिवक्क आमाबाट जन्मेको शिशुको उपचार गर्दागर्दै कुपोषित बन्यो ।
२० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेकी सानी त्रिवेणी गाउँपालिका ३ कालिकोटकी सरस्वती पाण्डेको दोस्रो बच्चालाई बाल टिभी र कुपोषण भयो । उपचारका लािग एक वर्षअघि नै जिल्ला अस्पतालले पोषण पुनःस्थापना केन्द्र सुर्खेत पठायो । तर, उपचार नसकिँदै श्रीमानले बोलाएपछि उहाँ भारतको मुम्बई जानुभयो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि अहिले फेरि उहाँ सुर्खेतकै पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा बच्चाको उपचार गराइरहनुभएको छ । आठविसकोट नगरपालिका ९ रुकुमपश्चिमका छविलाल विकको बच्चामा पनि ६ महिना नपुग्दै कुपोषिण देखियो । पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा भेटिएका छविलाल पनि श्रीमतीको उमेर १९ वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्मिएको बताउनुहुन्छ ।
सुर्खेतस्थित पोषण पुनःस्थापना केन्द्रकी प्रबन्धक प्रभा सिंह कलिला आमाबाट जन्मिने धेरै बालबालिका कुपोषणको शिकार हुने गरेको बताउनु हुन्छ ।
कर्णाली सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी भने प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन स्वास्थ्य सचेतना र बालविवाह रोकथामका अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्नुहुन्छ । तर, उहाँको दाबी पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा पुग्नेबित्तिकै गलत साबित हुने प्रसस्त उदाहरण भेटिन्छन् ।
कर्णालीमा ३५ प्रतिशत महिलाले १५ देखि १७ वर्ष र ३८ प्रतिशत महिलाले १८ देखि २० वर्षको उमेरमा विवाह गर्छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । कुपोषित बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारले जुम्ला, दैलेख र सुर्खेतमा पोषण पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेर समस्यामा परेका बालबालिकालाई थोरै राहत भने पुगेको छ । यद्यपि, बालबिवाह, स्वस्थ प्रजनन जस्ता विषयमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप भने पुगेको देखिँदैन ।
