काठमाडौै । मन्त्रालय सम्हालेको १४ दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त हुनुभएको छ । श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्य बनाएको र विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री साह १४ दिनमै बर्खास्तीमा पर्नुभएको हो ।
पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गरेसँगै उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो । सभापति लामिछानेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहको यो कदम सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानमा रहेको राइट टु रिकल अर्थात् बोलाउन सकिने प्रावधानको कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। सभापतिले साहलाई हटाउन सिफारिस गरेको पत्रमा त्यहि व्यहोरा उल्लेख पनि गरिएको छ। तर सँगै रास्वपाले गरेको मन्त्री छनोट मै पो समस्या त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पार्टी अनुशासन र आचारसंहिताविपरीत श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई रहेको सदस्यमा मनोनयन गरेको भन्दै सभापति लामिछानेसमक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई श्रम मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन भन्दै पत्र पठाएपछि मन्त्रीको सपथ लिएको १४ दिनमै उहाँ बर्खास्त हुनुभयो ।
साहले मन्त्री बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराएको पार्टीको आरोप छ । साहकी श्रीमति जुनु श्रेष्ठ २०८० मंसिरमै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त हुनुभएको थियो ।
तर स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ का अनुसार बोर्डलाई जानकारी नदिइ लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद रिक्त हुने प्रावधान अनुसार ऐनले तोकेको समयभन्दा बढी अनुपस्थित भएकाले उहाँ पद मुक्त हुनुभएको थियो । तर पछिल्लो बैठकमा उहाँ एकाएक उपस्थित हुनुभएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँलाई पुन नियुक्ति दिएसँगै उहाँ बैठकमा उपस्थित हुनु भएको पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सभापतिलाई पठाएको पत्रले बुझाउँछ ।
साहले बुधबार बिमा बोर्डको वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा बोर्डको कार्यक्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाउनुभएन, कर्मचारी प्रशासनमाथि आक्षेप पनि लगाउनुभयो जसलाई उपस्थित कतिपयले मन्त्री साह कार्यक्षेत्रबाहिर प्रवेश गरको रुपमा बुझेका थिए।
बिहीबार पनि काभ्रेमा श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्ति गरेको शैलीमा मन्त्रालयको अकर्मण्यतामाथि टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
मन्त्री साहलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस पत्रमा साहकी पत्नीलाई पदीय मर्यादा विपरीत नियुक्ति दिने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई भने सचेत मात्र गराउन सभापति लामिछानेले सिफारिस गर्नुभएको छ।
दीपक साहको बर्खास्तीको यो घटनाले कतै मन्त्री छनोटमै रास्वपाको परिपक्वता नदेखिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
मन्त्रीमा नियुक्त भएकै समयदेखि साहको पृष्ठभूमिलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए।
तत्कालिन महानगरीय अपराध महाशाखाले २०७३ सालमा एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै तत्कालिन वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालकको हैसियत रहेको बेला साहसहित उहाँका साझेदारलाई पक्राउ गरेको प्रसँग बाहिरिएको थियो। त्यो मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै अदालतले उहाँलाई पछि सफाइ भने दिएको थियो।
तर पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्रीले अनुशासनविपरीत काम गर्दा फिर्ता बोलाएर राइट टु रिकल व्यवस्थाको अभ्यासलाई सरकारको सकारात्मक काम मान्न सकिन्छ ।
