काठमाडौै । आमनागरिकका लागि चासोको विषय बनेको र सार्वजनिक सरोकार जोडिएका हजारौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको होस् या सरकार-जेन जी सम्झौताबारे परेको मुद्दा । तर सुनुवाइ सीमित सञ्चारकर्मी, केही कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीबाहेक नागरिकले सुन्न पाउँदैनन् । मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेबारे सर्वोच्चकै पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनामा रहे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने सुनुवाइ अझै बन्द ढोकामा सीमित छ ।
सार्वजनिक सरोकार जोडिएका हजारौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । तर तिनको सुनुवाइ कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीबाहेक आम नागरिकले सुन्न, हेर्न पाउँदैनन् । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन भन्दै आदेश जारी गर्यो । तर आदेश कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गयो, जसलाई यही माघ ४ गते सर्वोच्चले उल्ट्यायो । यो मुद्दाको सुनुवाइ उपत्यकाका नदीकिनारका लाखौं नागरिकका लागि चासोको विषय थियो । तर, कसैले पनि हेर्न, सुन्न पाएनन् ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चले साढे ४ वर्षपछि गत असार १८ गते आदेश सुनायो । राष्ट्रिय स्तरमा निकै चासोका साथ हेरिएको उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मध्यरात १२ बजेर ७ मिनेटमा फैसला सुनाउनुभयो, जतिखेर केही सीमित कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीमात्रै थिए ।
यसैगरी, आमनागरिकको चासो बनेको २०७७ पुस र २०७८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा भएको बहस र छलफल कसैले देख्न, सुन्न पाएनन् ।
अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको होस् या रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधीवक्तको निर्णयको वैधानिकताको प्रश्न होस्, सार्वजनिक चासोका हजारौं मुद्दाको सुनुवाइ नागरिकको पहुँचबाट टाढा छ ।
यस्ता मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । सर्वोच्चको पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण २०८२ मंसिरसम्म सुरु गर्ने भनिएकोमा कुनै कार्य अघि बढेन । अझ २०८१ भदौ ३१ मै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विषयको बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नसक्नुको कारण माग गरेको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासन भन्छ- प्रयास गरिरहेका छौं ।
कानुन व्यवसायी पनि अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने विषयमा सकारात्मक छन् । यसो गर्दा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउने र अदालती प्रक्रिया पारदर्शी हुने उनीहरुको भनाइ छ । यसका साथै न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् भारतीय बार एसोसिएशन र ल एसीयाका उपाध्यक्ष एस।एस। नागानंद सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नेपालले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ । तर त्यसका लागि केही निश्चित मापदन्ड तोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा पनि अदालतमा भएका बहस र सुनुवाइ विभिन्न तरिकाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रचलन छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको अडियो लाईभ स्ट्रिमिङ् गरिन्छ । भारतमा अदालतमा हुने सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको सुनुवाइ घरमै बसेर हेर्न, सुन्न सकिन्छ । बेलायत तथा ब्राजिलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ९आईसीजे० सम्म अदालतका सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरेका छन् । तर नेपालमा सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा हुने अदालतका सुनुवाइ अझै पनि बन्द ढोकाभित्र सीमित छन् ।
