काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनको तीन महिनापछि बिहिबार सरकार र जेन-जीबीच १० बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनदेखि प्रशासनिक सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन्। ३ महिनापछि बल्लबल्ल भएको सम्झौताले आन्दोलनलाई संस्थागत त गरेको छ, तर यो सम्झौता कार्यान्वयनमा भने स्वयं कतिपय जेन जी अगुवाले समेत शंका व्यक्त गरेका छन्।
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरुबीच बुधबार १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतामा संविधान संशोधन सुधार आयोग गठन गर्ने, निर्वाचन कानूनमा सुधार गर्ने, गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागि धेरै जेन-जी प्रतिनिधिले सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेका छन्। तिमध्ये केहिले अब कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यलयमै सम्झौतापत्र च्यात्नेदेखि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने जेन जी प्रतिनिधि पनि थिए।
सम्झौताको अर्को दिन बिहीबार जेन-जी अगुवाका रुपमा परिचित मिराज डुङ्गाना र जितेन्द्रकुमार नेतृत्वको समूहले विरोध प्रदर्शन गरे, जहाँबाट उनीहरुलाई प्रहरीले केही समय नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । न्य केही समूहले पनि बुधबार भएको सम्झौता मान्य नहुने बताईरहेका छन् ।
सम्झौता आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर त्यससँगै महत्वपूर्ण हो सम्झौताको कार्यान्वयन। सम्झौतामा सहभागि आन्दोलनका घाइतेले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्ति गरेका छन्।
आन्दोलनको समयमा सत्तामै रहेको दल नेपाली कांग्रेसले सम्झौताको स्वागत गर्दा तत्कालिन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले भने सम्झौता र सरकारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप पौडेलले आफ्नो दलले सम्झौताको स्वागत गर्ने र सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गर्नुभयो।
जेन-जी आन्दोलन र सरकारप्रति लगातार आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्झौतालाई कलाविहिन नाटकको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई प्रणाली र व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गर्नुभयो।
सम्झौतामा उल्लेख कतिपय विषयका बारेमा भने कानुनविद्हरुले प्रश्न उठाएका छन्। सम्झौताले जेन-जी आन्दोलनको मर्म बोक्न नसकेको र यसले कार्यान्वयनको बाटो लिन सक्नेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । सरकारले यसअघि गर्ने गरेका सम्झौताजस्तै नतिजामुखी बन्न नसक्ने अधिवक्ता सुवास आचार्यको तर्क छ।
३ महिनाको प्रतिक्षापछि भएको सम्झौता अपूर्ण भएको कतिपयको भनाइ छ। सम्झौताको तेस्रो बुँदामा कसैलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा ल्याउन नपाईने उल्लेख छ । प्रदर्शन वा आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई उन्मुक्ति मिल्ने देखिन्छ । जुन आफैँमा कानुनी सिद्दान्तको विपरित भएको र यसले राज्यमा दण्डहिनता बढाउने विश्लेषण पनि भईरहको छ । यद्यपि जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ नेतृत्वको द काउन्सिल अफ जेन-जी र रक्षा बम नेतृत्वको जेन-जी फ्रन्टलगायतका समूहसँग भएको सम्झौताले केहि हदसम्म भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनलाई संस्थागत भने गरेको छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
