काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी-लोसपा नेपालबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्रप्रसाद सोनलको सरकार पूर्णता नपाउँदै भत्केको छ ।
सोनललाई समर्थन जनाएका दलका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले दलको ह्वीप तोडे भने तीन जना सदनमा उपस्थित भएनन् । विश्वासको मत नपाउने अवस्था आएपछि सोनल एक महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य हुनुभयो । संघीय शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि निकै संघर्ष गरेको मधेश प्रदेश यतिबेला राजनीति संकट उत्पन्न भएको छ ।
यसैबीच मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले विभिन्न राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूसँग परामर्श सुरू गर्नुभएको छ । कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर विपक्षीको इशारामा प्रदेश सभा सदस्यलाई बोल्न लगाएर सरकारलाई पेलेको भन्दै मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलका समर्थकहरूले प्रदेश सभा परिसरभित्रै सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरूद्ध चर्को नाराबाजी गरे ।
असोज २९ गते सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निहुँमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीविरूद्ध पनि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले मधेश भवनभित्रै नाराबाजी गरे । सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएदेखि नै सुरू भएको सत्ता हानथापको प्रत्यक्ष असर २५ दिनपछि देखियो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दल माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रहवर अन्सारी र माला कर्णले फ्लोर क्रस गर्दै विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि लोसपा नेपालका सोनल नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार २५ दिनमै ढल्न पुग्यो । अन्सारीले त जेन-जी आन्दोलनपछि पनि दलहरू नसुध्रिएको भन्दै आफैले अनुहारमा मोसो दल्नुभयो । त्यसपछि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू हुनुअघि नै सोनलले पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।
५६ जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सोनलले यसलाई संघीयता मास्ने खेलको संज्ञा दिनुभएको छ भने आफ्नै कारण सोनल सरकार ढलेको विपक्षीको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका दुई जनाको फ्लोरक्रस, जनमतबाट फुटेर जनस्वराजको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, त्रिभुवन साह र संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी तरन्नुम अन्तिम समयमा अनुपस्थित भएपछि सोनललाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने अवस्था आएको थियो ।
एमाले, जसपा नेपाल र लोसपा नेपालका एक एक जना प्रदेश सांसद निलम्बन परेपछि १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा हाल १ सय ४ सांसद कायम छन्। हाल कायम संख्याअनुसार सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मधेश प्रदेश सभामा हाल एमालेका २३ र कांग्रेसका २२ र राप्रपाका १ जना सदस्य छन् ।
यसरी हेर्दा दुबै पक्षले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था छ । यसले संघीयता स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका खेलेका मधेशमै सरकारविहीनताको स्थिति उत्पन्न गराउने खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने चिन्ता बढेको छ । यससँगै अब मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन कसरी हुने भन्ने अर्को बहस सुरू भएको छ । विश्वासको मत नलिँदै मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुने हो कि उपधारा (४) अनुसार भन्ने विषयमा बहस चलेको हो ।
