काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्दै फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताका साथ गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित बनेका छन् ।
सरकारी खर्च कटौतीको कार्ययोजना बनाउनेदेखि ११ देशका राजदूत फिर्ता र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सम्मका निर्णय भएका छन् । सरकारले गरेका धेरै निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै जनस्तरबाट प्रशंसा भइरहे पनि केही निर्णय भने प्रारम्भदेखि नै विवादित बनेर अदालतसम्म पुगेका छन् ।
गत भदौ ३० गते बसेको सुशीला कार्की नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णय गर्दै १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । सरकारले खर्च कटौती गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्यो । तर यो निर्णय संविधानको धारा ३७ ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले बिहीबार मात्रै आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आयोगलाई काम गर्न दिन आदेश दिएको छ । यो आदेशले सरकारलाई आफ्नो पहिलो निर्णयमै झट्का लागेको छ । त्यसैगरी सरकारले तीन करोडभन्दा कमका टुक्रे योजना र प्राथमिकताबाहिरका आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी आयोजना खारेजबाट १ खर्ब २० अर्ब रकम बचत हुने दाबी सरकारको थियो । तर यसले स्थानीय र प्रदेशको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघ असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले कात्तिक ९ गते सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– स्थानीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाको संघीय सरकारले उल्लंघन गरेको छ ।
विवादित हुँदै अदालत पुगेको अर्को निर्णय हो- ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय । चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले कारण देखाउन आदेशसमेत दिइसकेको छ । तर सरकारले भने कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने, विवादित र शक्तिको दुरूपयोग गरेर गएकाहरूलाई फिर्ता बोलाइएको जिकिर गरेको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले तत्काल अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । अब ती दूतावासहरू कर्मचारीले नै सञ्चालन गर्ने दाबी सरकारको छ । तर कतिपय दूतावास नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी मात्र छन् । भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार नगरी छिमेकी राष्ट्र भारतका राजदूत फिर्ता नबोलाई चीनका राजदूतलाई मात्र बोलाइएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तै नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाउँदै आएका देशका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउँदा कूटनीतिक सन्तुलन खस्कने जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसो त जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको सिफारिसमा असोज १२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । त्यस्तै सरकारले एक दशकअघि उद्योगहरूले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै २५ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ ।
अहिले ती उद्योगहरू बन्द छन् । संकटका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले आलोचना मात्र गरिरहेका छैनन्, न्यायालय नै गुहारेका छन् । सरकारले गरेका धेरै निर्णय सकारात्मक पनि छन् । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको कानुनविपरितका सेवा सुविधा फिर्ता, संघीय संसद्का पदाधीकारीहरूको सेवा सुविधा कटौती, टुक्रे विकास आयोजना रोक्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालय चुस्त बनाउनेलगायतका निर्णयले भने केही आशा जगाएको छ ।
यस्तै असोज २४ गते नेपालका लागि विभिन्न देशले नियुक्त गरेका अवैतनिक कन्सुलरले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई प्रदान गरिएको निलो नम्बर प्लेट खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । नीलो नम्बर प्लेटका सवारी साधनको जाँच नहुने हुँदा ती सवारी साधन प्रयोग गरेर तस्करी हुने गरेको भन्दै सरकारले ५० भन्दा बढीको निलो नम्बर प्लेट खोस्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सकारात्मक भए पनि धेरै निर्णय विवादित बनेपछि अदालत पुगेका छन् । यसले सरकारमाथि सुरूआती चरणमै दबाब परेको छ ।
