काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपश्चात् नयाँ सरकार गठन, संसद् विघटन तथा निर्वाचन घोषणा भएको १ महिना पुगिसक्दासमेत अझै अन्योलकै स्थिति छ । निर्वाचनको घोषणा भइसके पनि सरकारले दलहरुसँग छलफल गरेको छैन भने जेन-जी युवासमेत अलमलको अवस्थामा छन् । जसले गर्दा संकटको अवस्था कायमै छ भन्ने सन्देश गइरहेको छ । यो अवस्थाको समाधान कसरी हुन्छ, अनि कसको के भूमिका के हुन्छ त ?
जेन-जी आन्दोलनको जगमा सत्तारोहण गर्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । जसका लागि उहाँले जेन-जी युवालाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको जस्तो देखिइरहेको छ । निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिने पहलकदमीसमेत भएको छैन । यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट भनेकै निर्वाचन हो र निर्वाचन प्राविधिक विषयमात्र नभएर राजनीतिक सहमति पनि हो । तसर्थ सरकारले सघन छलफलमार्फत् दलहरुसँग विश्वासमा लिँदै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने बातावरण बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ । त्यस्तै राज्यका संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणको समेत मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने छ ।
दुई दिनमै यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरेका जेन-जी युवाहरु समेत अलमलको अवस्थामा छन् । यही संविधानभित्रै समाधान खोज्ने कि संविधान बाहिरबाट अगाडि बढ्ने भन्ने मतभेद कायमै छ । सुशासनको मुल नारासहित सुरु भएको यो आन्दोलन सफल भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक निकास दिनका लागि युवाहरुले ठोस एजेण्डासहित सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञहरुले दिइरहेका छन । राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुका साथै सुशासनको मुद्दामा दबाब दिएर लोकतान्त्रिक मार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि जेन-जी युवाको काँधमा छ ।
निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरी अघि बढिसकेको निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि दलहरुलाई बोलाइसकेको छ । तर केही शीर्ष नेताहरु नै निर्वाचनप्रति अविश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसो गर्नुको साटो अब तोकिएकै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सघाउँदै लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढ्ने दायित्व दलहरुको हो । र निर्वाचनले उनीहरुलाई सच्चिने अवसर पनि दिएको छ ।
राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्ने र सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आबश्यकता पनि उत्तिकै छ । यसका लागि सरकार, जेन-जी युवा, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज निकै संयमित हुनुपर्ने छ । राजनीतिक सहमति, जवाफदेही नेतृत्व र दलहरूको इमानदार प्रतिबद्धतामार्फत् मात्र देशले स्थायित्व र विकासको बाटो लिन सक्छ।
