काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आज सुरु हुँदैछ । ललितपुरको गोदावारीमा तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यदिशा, नयाँ विधानको प्रस्ताव र संगठन निर्माणका लागि कार्यक्रम तय मुख्य एजेन्डा रहेको एमालेले जनाएको छ । तर महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादको विषय प्रवेशमा भने रोक लगाइएको छ ।
हिजो बसेको सचिवालय बैठकले महाविधेशनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको थियो । कार्यतालिकाअनुसार ४० मिनेटको उद्घाटन सत्रपछि दस्तावेज प्रस्तुतिकरण हुनेछ । महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको असहमति दस्तावेज पनि प्रस्तुत गरिने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । नेता थापाले हिजै पार्टी कार्यालयमा फरक मतको दस्तावेज दर्ता गराउनु भएको थियो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताको विषय महाधिवेशनमा नल्याउन पनि पार्टी नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको व्यक्तित्व र योगदानका विषय महाधिवेशनको विषय नबनोस् भन्ने आग्रह रहेको उहाँको भनाइ छ।
त्यसैगरी बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा पुष्प कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ-आफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन भदौ २१ गते प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजको १० वटा समूह बनाई छलफल गर्ने र भदौ २२ गते समूहबाट आएका सुझावलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने र सुझावमाथि प्रतिउत्तर दिने कार्यतालिका छ । यस्तै सोही दिन नै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका निर्वाचन गर्ने र समसामयिक प्रस्तावसहित महाधिवेशनको समापन गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि एमालेले जनाएको छ ।
महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी कुल दुई हजार ३४१ जनाको सहभागी हुनेछन् ।
हिजोको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै फरक मत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधान र पार्टी विधानप्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।
