काठमाडौं । सशक्त र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीका लागि राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु अनिवार्य छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्वलाई विचार वा निर्वाचनमार्फत चुनौती दिने तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेहरूलाई दबाउने प्रवृत्ति व्याप्त भएको छ ।
फरक विचार राख्ने नेतालाई पन्छाउने, अवसर नदिने वा पार्टी छोड्न बाध्य पार्दै दललाई व्यक्ति-केन्द्रीत बनाउने अभ्यास बढ्दै गएको छ । जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो । लोकतन्त्रको वकालत गर्ने दलहरूमा फरक मतलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिका कारण नयाँ नेतृत्वको विकाससमेत हुन सकेको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीमा विधि, पद्धति र प्रणाली विकासको बहस चलाएकै आधारमा अहिले एक्लिनुपरेको छ । शर्माविरूद्ध माओवादीका पदाधिकारीदेखि स्थायी समितिका सदस्यहरू एकजुट भएर खनिए ।
सोमबार मात्रै सम्पन्न भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अधिकांशले सदस्यले शर्माले आत्मालोचना गर्नुपर्ने मत जाहेर गरे । पार्टी सुधारको पक्षमा आवाज उठाएका उपमहासचिव शर्माको पक्षमा पदाधिकारी राम कार्की र स्थायी समिति सदस्य परशुराम तामाङ मात्रै उभिए ।
अहिले शर्मालाई पार्टी सुधारको पक्षमा उभिनु अपराध गरेजस्तै भएको छ । जबकी माओवादीले अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेमा त झन् आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास चिन्ताजनक छ । नेतृत्वको विरूद्धमा फरक मत राख्ने जुनसुकै तहको नेता किन नहोस् कार्वाहीमा पर्छ-पर्छ । केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि कार्यकर्ता तहसम्ममा कसैले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली विरूद्व बोल्ने वित्तिकै कि निस्कासनमा पर्छ नभए निलम्बनमा ।
पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलदेखि घनश्याम भुसाल त्यसकै उदाहरण हुन् । स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले निलम्बित हुनुपर्यो । पछिल्लो समय ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकालको पक्षमा वकालत गर्दा ईश्वर पोखरेलको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेजीमा परेको छ । अहिले त पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पक्षमा नबोल्न उर्दी नै जारी भएको छ भने बोल्नेहरू कारवाहीको दायरमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
यता नेकपा एमालेवाटै फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको अवस्था पनि उस्तै छ । नेता झलनाथ खनालले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गर्नु नै गलत भएको अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै पार्टी छोड्न फर्मान जारी गर्नुभयो ।
यसअघि रामकुमारी झाँक्रीले पतञ्जली जग्गा प्रकरणको विषय उठाउँदा स्पष्टीकरणको सामना गर्नुपर्यो । फरक मत राख्दै एमाले विभाजन गर्ने नेताहरू अहिले आन्तरिक लोकतन्त्रको सट्टा अनुशासनको कुरा गर्छन् ।
त्यसो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फरक मत राख्ने नेताहरूलाई छानीछानी कारबाहीको डण्डा चलाउन सुरू गर्नुभएको छ । उहाँले महामन्त्री धवलशमसेर राणा पक्षका उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, केन्द्रीय सदस्यदेखि विभिन्न विभागको जिम्मेवारीमा खोस्नुभएको छ ।
रास्वपाले समेत फरक मत राखेकै कारण महामन्त्री मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसमा समेत महाधिवेशन लक्षित कारबाही सुरू भएको छ । तर पार्टीमा फरक मत राखेकै कारण पार्टीबाट बहिर्गनको स्थिति भने छैन । तर त्यहाँ पनि फरक मत राख्नेको पार्टीमा अगाडी बढ्ने बाटाहरू खुम्चिने गरेका छन् । नेतृत्वले आफ्नो आलोचना सुन्ने र सम्बोधन गर्ने अभ्यास गरेको छैन ।
वामपन्थी हुन् या लोकतान्त्रिक, पछिल्लो समय अधिकांश दल जनताका मुद्दाभन्दा सत्ता रक्षा र संस्थागत आलोचना नियन्त्रणमा केन्द्रीत देखिन्छन् । नेतृत्व तह आफ्नै कार्यशैलीका कारण आलोचित छ । तर प्रश्न र आलोचनाबाट सच्चिने भन्दा पनि डराउने र कारवाहीको डण्डा चलाउने प्रवृति छ ।
दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र हुकुमतन्त्रमा परिणत हुँदै जाँदा सरकार सञ्चालनमा पनि त्यही प्रवृत्ति हावी छ । दलहरूको सरकार हुन्छ नागरिकले प्रश्न र आलोचना गरे नेतृत्व रिसाउँछ । यसले नागरिकहरू चुप लागेर बस्नुपर्ने वा कारवाहीको डरले भयभित रहनुपर्ने अवस्था छ ।
