काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेर लैजान सरकार सहमत भएको छ । तर कांग्रेस भने अझै संसद्बाट तत्काल विधेयक पास गर्न तयार देखिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले आज भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग भूमिसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहित विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुलाई बोलाएर कांग्रेसले गरेको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी हुनुभयो । त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीले कांग्रेसका सांसदले हालेको संशोधन स्वीकार गरेर जान सहमत हुनुभएको छ । तर कांग्रेसले अन्य दलसँग छलफल गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।
नेकपा एमालेले भने समितिमा नपठाइ संसद्बाट विधेयक सिधै पारित गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । सरकार र एमालेको यो अडानले कांग्रेस संशकित छ । समितिमा दफाबार छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न हतार गरेको एमालेले अहिले किन सहमत भयो भनेर कांग्रेस सशंकित भएको हो ।
कांग्रेसले भूमि विधेयकमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संसद्को कार्यसूचीमा नराख्न भनेपछि असार २५ गते कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । भूमि विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत १० सांसदको संशोधन दर्ता भएको थियो । कम्पनीको नाममा राखिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा परिणत हुनसक्ने भन्दै कांग्रेसले संशोधन दर्ता गराएको हो । अहिले सरकारले दर्ता गराएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने भनेर आलोचना भइरहेको छ । त्यही कारण यो विधेयकमा एमालेको स्वार्थ छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर मात्र टुंग्याउनुपक्षमा कांग्रेस देखिएको हो । कांग्रेसले विश्वास नगर्नुको अर्को कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा एमालेको दोहोरो चरित्र पनि हो । निजामती विधेयकमा प्रतिनिधि सभाबाट त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न तयार भएको एमालेले अहिले राष्ट्रियसभामा कुलिङ अफ पिरिड नै नराख्ने गरी संशोधन दर्ता गरेपछि कांग्रेस सशंकित बनेको हो ।
