काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गरेपछि नेकपा एमालेका नेताहरु दुई धारमा विभाजित भएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एक वर्षअघि नै पार्टी सदस्यतासमेत नवीकरण गरिसक्नुभएको थियो । तर त्यसबेला एमालेका कुनै पनि नेताले चूँसम्म बोलेका थिएनन् । अहिले आएर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै नभएको दाबी गर्नुभएको छ । एक वर्षअघि सदस्यता नवीकरण भइसकेको र नवीकरण नै नभएको भन्ने बहस अहिले आएर चल्नुमा आ–आफ्नै स्वार्थ देखिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीमा गएका नेता मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा भित्राउन र जिम्मेवारी दिन एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत् पार्टीको विधानमा गरेको ७० वर्षे उमेर हदलाई निलम्बन नै गर्यो। अर्को कुनै सामान्य नागरिकलाई पार्टीमा भित्राउन पनि एमाले फूलमाला लिएरै तयार हुन्छ । तर राष्ट्र प्रमुख भइसक्नुभएका विद्यादेवी भण्डारी पार्टीमा फर्किने कुराले एमालेमा हलचल मच्चिएको छ। नैतिक रुपमा एउटा बलियो तर्क अध्यक्ष ओली र उहाँ पक्षधरहरुले गरेका छन् – राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु गलत हो, यसले गणतन्त्रको गरिमामै आँच पुग्छ। तर के यो तर्क अध्यक्ष ओलीसँग भण्डारीले एक वर्षअघि सदस्यता नवीकरण गर्दा थिएन ?
भण्डारीले गत वर्ष नै एमालेको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुभएको थियो । कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको खुलासा गरेको थियो । तर यसबारे न भण्डारीले बोल्नुभयो, न पार्टीले नै बोल्यो । गत असार १४ गते भण्डारीले अब आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणापछि भने यो विषयले एमालेभित्र र बाहिर हंगामा गरिरहेको छ। यो हंगामा पोहर नै नभएर अहिले किन भइरहेको छ ?
आइतबार अध्यक्ष ओली र भण्डारीबीच पार्टी कार्यालयमै बैठक भयो। ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा उहाँका लागि ठाउँ नहुने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो र त्यसको कारणका रुपमा पनि अघि उल्लेखित तर्क नै राख्नुभयो। तर कारण त्योमात्र होइन। भण्डारी अहिले पार्टीमा फर्किन मात्र खोज्नुभएको होइन। उहाँलाई पार्टीको नेतृत्व गर्नु छ। पछिल्ला दिनमा उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यही भन्छ। भण्डारीको आकांक्षा ओलीको पार्टी नेतृत्वमा कायम रहने इच्छाको तगारो हुन सक्ने भएकाले सचिवालय, पोलिटब्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म यो बहसको विषय बनेको हो र ओलीले सदस्यता नवीकरण पेन्डिङ रहेको भन्नुको कारण पनि यही हो। नभएर वर्ष दिन अघि भएको सदस्यता नविकरण अहिले आएर पेन्डिङमा राख्नुको कारण के?
भण्डारी पक्षमा खुलेका नेताहरु संविधान, कानुन र विधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन नरोकेको तर्क गर्दै अब तत्काल यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
जगजाहेर छ, विधान महाधिवेशनमार्फत् ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने ओलीकै लागि हो। जसले उहाँलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न सहज हुनेछ । भण्डारीको पार्टी प्रवेश रोक्न सके ओलीको आगामी यात्रा थप निर्बाध हुनेछ ।
१० वर्षदेखि एकल निर्णयका आधारमा पार्टी सञ्चालन गरिरहनुभएका अध्यक्ष ओलीलाई बेरोकतोक नेतृत्वमा निरन्तरता दिनु छ । उहाँले भन्नभएकै छ – मलाई दोस्रो वरियतामा जानु नै छैन । त्यति मात्र नभएर विद्याको पार्टी प्रवेश हुँदा आफूसँग असन्तुष्ट भएकाहरु एकीकृत हुन डर ओलीलाई छ । त्यसकारण पनि ओली र ओली निकटहरुले नैतिकताको प्रश्नको सहारा लिँदै सोधिरहेका छन् - सर्वोच्च ओहदामा पुगेर दुई कार्यकाल पूरा गरेको पात्र पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय हुनु नैतिक रुपमा कसरी सही छ ? तर्क सही हो तर बहाना भने फरक छ।
