काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सत्तारूढ दल एमालेले विवादित कुलिङ् अफ पिरियड नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै उल्टिने गरी भएको जालसाजीबारे छानबिन चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ एमालेकै ७ जना सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड नै नरहने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा संशोधनमा लागि पठाइएको निजामती विधेयकमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरा गौतम, रूक्मिणी कोइराला,अञ्जान शाक्यलगायत ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरूले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै झिक्नुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको उफदफा ४ मा 'निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन' भनिएको छ ।
यो व्यवस्था नै खारेज गर्नेगरी एमाले सांसदहरूले संशोधन हालेका हुन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ३ मन्त्रीले स्वीकार गरेको प्रस्तावमा नै सत्तापक्षका सांसदहरूको संशोधन परेको हो ।
जबकि कुलिङ अफ पिरियडमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेर ७ सदस्यीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ । आफैंले स्वीकार गरेको विषयविरूद्ध गएर सांसदहरूले संशोधन हाल्दा नैतिक प्रश्नसमेत उठेको छ ।
सुरूमा कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा रहेको एमाले कर्मचारीहरूको दबाबमा यो व्यवस्था नै नराख्ने पक्षमा थियो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।
चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि अन्तत: २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्न एमाले सहमत भएको थियो । प्रतिवेदन लेखनमै कुलिङको व्यवस्था नरहने गरी जालसाजी भएपछि त्रुटि भएको एमालेले स्वीकार गरेको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा आएर नैतिक रूपमै प्रश्न उठ्नेगरी उक्त व्यवस्था नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको छ ।
अन्य विपक्षी दलले पनि त्रुटि सच्याएर कुलिङ अफ पिरियडको अवधि अझ बढाउन संशोधन हालेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा एकल र संयुक्त गरी ४३ वटा संशोधन परेका छन् ।
