काठमाडौं । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको बहस, विमति र आलोचना हो । यसको माध्यमबाट सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्भव हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने र फरक मत राख्नेलाई निशाना बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पहरेदार भन्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र हुन् या परम्परावादी धार अँगाल्ने राप्रपा वा वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्ने रास्वपा नै किन नहोस् सबैले फरक मतलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शुक्रबार मुकुन्दश्याम गिरीलाई पार्टीको उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्नुभयो । यसअघि उहाँले सगुन लावतीलाई प्रवक्ताबाट हटाउनुभएको थियो । अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीमा फरक मत राख्दै आएका महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई समेत गत वर्ष संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुभएको थियो । राप्रपाको अनुशासन समितिले पार्टी नीति र सिद्धान्तविपरीत क्रियाकलाप पनि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेतृत्वविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने र फरक मत राख्नेहरूलाई अध्यक्ष लिङ्देनले छानीछानी कारबाही गरिरहनुभएको छ ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्वविरुद्ध बोल्नेहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेखेको भन्दै नवलपरासीका पार्टी प्रवक्ता एवं महासमिति सदस्य राधेश्याम पाठकलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । पाठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो राखेर उहाँले भ्रष्टाचार र परिवारवादको विषयमा फेसबुकमा सायरी पोस्ट गर्नुभएको थियो । अझै पनि कांग्रेस नेताहरू पार्टीमा आलोचना गर्न पाइन्छ भनेर दाबी गर्छन् ।
नेकपा एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई गत कात्तिकमा पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाही गरेको थियो । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गासहित एक अर्ब बराबरको दानमा लिने पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तीन नेता कारबाहीमा परेका हुन् । अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीबीच आगामी नेतृत्वलाई लिएर बहस हुन थालेपछि महासचिव शंकर पोखरेलले यस विषयमा छलफल नचलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
अर्थात् एमाले फरक मतलाइ बर्जित नै गरिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आलोचना गरेपछि रामकुमारी झाँक्रीलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रमा फरक मत राख्ने नेता जनार्दन शर्मालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी छोड्न भनेको विषय चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रमा यसअघि पनि नेतृत्वको आलोचना र फरक मत निषेध गरेकै कारण धेरै नेता बाहिरिएका छन् ।
त्यसो त नयाँ दल रास्वपाले गत वर्ष फरक मत राख्ने महामन्त्री मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । पुराना हुन् या नयाँ दल, नेतृत्वले अनुशासनको नाममा विमति राख्नेहरूलाई कारबाहीको डन्डा चलाएर आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक मुलुकका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ । त्यसो भन्दैमा राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीतका कामलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने, बहस चलाउने र फरक मत राख्नेहरूलाई निशाना बनाउने प्रवृत्ति दलहरूमा देखिन्छ ।
यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।
