काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कागजमै सीमित भएको छ ।
मन्त्री तथा सचिवहरूलाई जवाफदेही बनाउन सम्झौता गरिए पनि यसप्रति कोही जवाफदेही देखिएनन्, न त कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई कारबाही नै भए । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरे पनि नेताहरू नै नाजवाफ हुने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ भदौ २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रीहरू र मुख्य सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको सय दिन अर्थात् २०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म गर्नुपर्ने प्रमुख काम र उपलब्धि तथा दोस्रो सय दिन २०८१ माघ १७ गतेसम्म गर्नुपर्ने काम र उपलब्धिबारे मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र उपलब्धिका विषयमा पनि ओलीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो, जसमा सुरू गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाह सुधारका विषय समेटिएका थिए । सम्झौताको प्रतिवेदन त आयो, तर कमजोर कार्यसम्पादन हुनेहरूलाई न त कारबाही नै गरियो, न सुधारका लागि सचेत ।
गत पुससम्मको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय नै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १२ वटा मन्त्रालयले न्यूनतम ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न सकेनन् ।
कार्यसम्पादनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शतप्रतिशत अंक ल्याउँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८० दशमलब पाँच-पाँच अंक प्राप्त गर्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल सबैभन्दा कमजोर देखिनुभयो, उहाँले १०० मा जम्मा ७ दशमलब ९ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुभयो ।
मन्त्रीहरूले तोकिएको मापदण्डमा लज्जास्पद अंक प्राप्त गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले दण्ड र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन रूचि देखाउनुभएन, जसले गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहरूसहित सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत सदा आलोचना गरिरहे । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आए पनि नेताहरू नाजवाफ छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला कार्यकालमा समेत मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यही सिको गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि २०८० साउन २५ मा सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।
त्यसपछि ओलीले पुन: कार्यसम्पादनको परम्परा निर्वाह गर्नुभयो। तर व्यवहारमा न सार्वजनिक प्रशासन सुधार भएको छ, न मन्त्रीको काम गर्ने शैली ।
