काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिन नेता शेखर कोइरालाले संविधान संसोधनका लागि सरकार बनेको हो भने संसोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यसबारे सभापति शेरबहादुर देउवाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकार नचलेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले सुशासन, पारदर्शीता, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय सातबुँदेमा समेटिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकार नागरिकका मुद्दालाई छाडेर राजनीतिक भागबण्डा र आन्तरिक सन्तुलनमै अल्झिएको भन्दै सदस्यहरूको असन्तुष्टि छ । अब पार्टीले परिणाममुखी काम देखाउन नसके जनतामाझ विश्वास गुम्ने जोखिम बढेको चेतावनी पनि नेताहरूले बैठकमा दिएका छन् ।
सरकारमा कांग्रेस सहभागी भए पनि एमालेमात्र हाबी भएकाले सजग हुन नेताहरुले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कतिपय भने यही अवस्थामा चुनावमै जान नसकिने अवस्था आउनेतर्फ समेत इंगित गरिरहेका छन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले भने राम्रो काम भइरहेको दाबी गर्दै यो गठबन्धनको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
बैठकमा बोल्ने नेताहरूले प्रदेश सरकारहरूमा मनोमानी ढंगले बजेट विनियोजन भएको, स्थानीय तहसँग समन्वयको अभाव रहेको र पार्टीको नीति तथा प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने योजनाहरू ल्याइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
नेताहरूले बजेट निर्माणमा पार्टी संरचनालाई बेवास्ता गरिएको र स्थानीय नेताहरूको सुझावलाई सम्बोधन नगरिएको गुनासो गरेका छन् । आफ्ना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पार्टीसँग समन्वय नगरेको, स्वेच्छाचारी ढंगले बजेट बनाएको र वेथिति कायम गरेको गुनासो कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले गरेका छन् ।
बैठकमा देखिएको गहिरो असन्तुष्टिले कांग्रेसभित्रको असमझदारी सतहमा आएको स्पष्ट देखिएको छ । संविधान संशोधन, बजेट नीति र सत्ताभित्रको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नले पार्टी नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ ।
पार्टीले सरकार र संगठन दुवैतर्फ समन्वय र प्रभावकारी सुधारको पहल गर्न नसके असन्तुष्टिको यो शृङ्खला अझ चुलिने स्पष्ट छ ।
