काठमाडौं । सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको संवैधानिक हकविरुद्ध हुने गरी कानुनको तयारी गरेको छ । संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्तिदेखि तथ्यांक तथा चरित्रसम्मका विषयको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
अझ अदालतले त व्यक्तिगत कुराकानी अदालतको अनुमतिबिना प्रहरीले पनि हेर्न नपाउने फैसला गरेको छ । तर, अदालतको फैसला र संविधानको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर सरकारले अदालतको अनुमतीबिनै व्यक्तिगत विवरण लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको गोपनीयताको हकविरुद्ध हुने गरी विवादित प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनमा अदालतको अनुमति लिएपछि मात्रै टेलिफोन वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकजस्ता संस्थाबाट व्यक्तिगत सूचना तथा विवरण लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था हटाएर सरकारले जुनसुकै व्यक्तिको व्यक्तिगत र गोप्य सूचना लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
मस्यौदामा कुनै अनुसन्धानको सिलसिलामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग कुनै पनि सूचना वा विवरण माग गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान गर्ने निकायले सूचना माग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, टेलिफोन कल डिटेल, एसएमएस, युजर लोकेसन, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लगायतका सबै विवरण लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, यो व्यवस्था गोपनीयतासम्बन्धी संवैधानिक हक, अनुमतीबिना विवरण माग गर्न नसक्ने अदालतको फैसला र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनविपरीत हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयता उदाङ्गो बनाउन नहुने र त्यसरी लिइएको विवरण सुरक्षा निकायले प्रयोजन सकिएपछि राखिरहनु गैरकानुनी हुने फैसला नै गरेको छ ।
तर, अब नागरिकका लागि संविधानले नै व्याख्या गरेको हकविरुद्ध हुने गरी अनुसन्धान गर्ने निकायले व्यक्तिगत विवरण सजिलै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिँदैछ । झन् व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित गर्दै लैजानुपर्नेमा सरकारले उल्टै कानुन विपरीत सार्वजनिक गर्न लागेको भन्दै गोपनीयताको हकको वकालत गर्नेहरु आक्रोशित छन् ।
सरकार भने त्यसरी लिइएको विवरण सुरक्षित राखिने दाबी गर्छ । यसबाहेक सरकारले अग्रिम जमानतको व्यवस्था पनि गरेको छ । जघन्य अपराधका कसुरबाहेकमा व्यक्तिले आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना भएमा अग्रिम जमानतका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हिरासतमा रहेकाहरुले पनि यस्तो जमानत लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
तर, विदेशी नागरिक, कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेमा वा फौजदारी मुद्दामा पहिले नै सजाय पाएको भए निवेदन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पक्राउ गर्नुपूर्व सूचना दिनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा मात्रै होइन अन्य कसुरमा पनि सूचना नदिई पक्राउ गर्ने प्रचलन छ । त्यसले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासाहरु आउँदा पनि अग्रिम सूचना दिएर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
