काठमाडौं । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको कैद सजाय माफी दिएको भन्दै सरकारदेखि राष्ट्रपतिसम्मको पटक-पटक आलोचना हुँदै आएको छ । यसबाट सचेत हुनु र सच्चिनु त कता हो कता, सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको समेत कैद मिनाहा गर्न सक्ने गरी कानुन नै प्रस्ताव गर्न लागेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै मुद्दाका दोषीलाई पनि सजाय मिनाहा गरिदिन सक्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको राज्यको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन सक्ने देखिएको छ ।
न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हावी हुनेगरी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई समेत आम माफी दिने तयारी सुरु भएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक आवरणमा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा अदालतले दिएको सजाय समेत उल्टाउने गरी सरकारले आम माफी दिन थालेपछि राज्यको शक्ति सन्तुलनमै असर परिरहेको छ । अहिले यसलाई न्यायलयको फैसलाको मार्गनिर्देश विपरीत कानुन ल्याएर सरकारले वैधानिकता खोजिरहेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषी ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिलाई सजाय माफी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएपछि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हावी हुने देखिएको हो ।
हालसम्म कुनै व्यक्तिको सजाय माफी गर्नुपरे गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव लैजाने र राष्ट्रपतिले मुद्दाको प्रकृति हेरेर आवश्यक कारबाहीका लागि गृहमा पठाएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो ।
तर, प्रस्तावित विधेयकमा गृह मन्त्रालयले निवेदन दिने व्यवस्था हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले सिधै सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट गएकै कतिपय प्रस्ताव यसअघि विवादित भइसकेका छन् भने कतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । अब मन्त्रिपिरषदमा जाने भएपछि यो झन् बढी राजनीतिक हुने भएको छ ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा जुनसुकै अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफ हुनेछ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाव वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी मारेको वा अंगभंग गरेको, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत मुद्दामा सजाय माफी नहुने प्रचलित कानुनको व्यवस्था हटाएर जुनसुकै अपराधमा संलग्नलाई माफी गरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सरकारको कानुनी शासनको प्रतिवद्धतामै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
यसबारे बुझ्न खोज्दा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्री आफू पनि क्लियर नभएको र केही बुझेपछि बताउने भन्दै पन्छिनु भयो ।
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा सजाय माफ दिने गरेका कारण सरकार पटक–पटक आलोचित बन्ने गरेको छ ।
कैलाली टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैद पाएका रेशम चौधरी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सुनाइएका नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई ११ वर्ष जेल सजाय छुटको निर्णय सरकारले गर्यो । यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप थियो । यसलाई लिएर अहिले पनि सरकारदेखि राष्ट्रपतिसम्मको विरोध भइरहेको छ । रिगलको कैद माफी संविधानको भावना प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो र अहिले रिगल पुनः जेल चलान भएका छन् ।
अदालतको ध्यानकर्षण र नागरिकको विरोधपछि आम माफीको कानुन बनाउन लागेको सरकार सच्चिनुको साटो झन उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको छ । कानुनका जानकारहरु यस्तो प्रावधानले न्यायिक निकायलाई नै निष्कृय बनाउने बताउँछन् ।
कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, 'जुनसुकै मुद्दामा माफी दिन थालियो भने, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका भन्ने नै रहँदैन, त्यो अन्त्य नै हुन्छ ।'
न्यायलयबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई उसको आचरण र कैद भुक्तानको अवस्थालाई हेरेर राज्यले आम माफी दिन सक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर, अहिले सरकारले यो मान्यता, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र विधिको शासनको उपहास गर्दै गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा समेत राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहका आधारमा आम माफी दिन पाउने असंवैधानिक प्रावधान ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।
यति मात्रै होइन, सरकारले नागरिकको गोपनीयताको हक बर्खिलाप हुने गरी अर्को विवादित प्रस्ताव गरेको छ । अदालतको अनुमतिबिनै अनुसन्धान अधिकारीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट गोपनीयताको हकविपरीत सूचना लिन सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अहिलेको कानुनमा अदालतको अनुमति लिएपछि मात्रै व्यक्तिको मोबाइल डाटा लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामा जघन्य अपराध लागेकाबाहेक अन्य व्यक्तिले आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना भएमा वा हिरासतमा रहेमा अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, विदेशी नागरिक, कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेमा वा फौजदारी मुद्दामा यसअघि सजाय पाएको भए निवेदन दिन पाउने छैनन् । यसले थुनछेकको आदेश नभएसम्म उनीहरु पक्राउ पर्नेछैनन् ।
त्यसैगरी, पक्राउ गर्नुपूर्व सूचना दिनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । अहिले गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा मात्रै होइन अन्य कसुरमा पनि सूचना नदिई पक्राउ गर्ने प्रचलन छ । विधेयकमा केही सकारात्मक प्रस्ताव गरिए पनि जुनसुकै प्रकृतिका कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेकालाई माफी दिने प्रस्ताव भने संविधानको मर्मविपरीत हो, जसले न्यायिक निकायलाई नै प्रभावहीन बनाउने जोखिम रहन्छ ।
