काठमाडौं । सत्ता सहयात्री दलकै असहयोगका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पनि पारित गर्न नसकेपछि फिर्ता गरेको सरकारले अध्यादेशमा भएका व्यवस्थालाई सामान्य परिमार्जन गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । अहिले ल्याइएको विधेयकमा पनि अध्यादेशका विवादित व्यवस्था हुबहु राखिएको छ । भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्नेदेखि जग्गामा हदबन्दी छुटसम्मका अध्यादेशका विवादित विषय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले गत पुस २९ गते भूमिसम्बन्धी सहित ५ वटा अध्यादेश एकैपटक जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये चार वटा अध्यादेश संसद्बाट पारित मात्र भएनन्, ती अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पास भए ।
तर, गठबन्धन दलभित्र विरोध भएपछि सरकारले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन सकेन र स्वत: निस्कृय भयो । अध्यादेशका जुन विषयमा गठबन्धन दलभित्रकै विवाद थियो ती विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर सरकारले अहिले विधेयक अघि बढाएको छ ।
विशेषगरी सरकारले भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् ३ वटा कानुन संशोधन गर्न खोजेको थियो । भूमीहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने विषय संशोधन गर्न खोजिएको हो ।
अध्यादेशमा सबैभन्दा बढी विरोध भएको मुख्य विषय थियो– भूमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने । यसैमा विरोध हुँदा सरकारले अध्यादेश पारित गर्न नसकेको हो ।
तर, अहिले संसदमा दर्ता गराइएको विधेयकमा पनि यिनै विषय प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एक पटक मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । जबकि यस्तो संख्या कति छ भन्ने ठोस तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
त्यसैगरी, अर्को विवादित विषय थियो- घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गर्नेहरुलाई फाइदा पुग्नेछ ।
सुकुम्वासीको संख्या पहिचान नगरी चुरे क्षेत्र मास्न खोजिएको भन्दै अध्यादेशमा आपत्ति जनाएको जसपा नेपालले अहिले पनि त्यही व्यवस्था राखिएकोमा आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
अहिले विधेयक दर्ता गर्दा पनि सरकारले गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलसँग छलफल गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत भए पनि यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन गठबन्धनको अर्को दल जसपा नेपालको साथ अनिवार्य जस्तै छ । तर, अध्यादेशमा जे व्यवस्था गरिएको थियो अहिले पनि त्यही प्रावधान राखेर दर्ता गरिएको विधेयक कसरी पारित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
