काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती ऐन छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले विधेयक छिटो टुङ्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको एक वर्ष पुग्न लागे पनि अझै टुङ्गिएको छैन । समितिको आजको बैठकमा पनि कर्मचारीको अवकाशपछि अर्को नियुक्तिको अवधि अर्थात कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्नेमा कुरा मिल्न सकेन ।
एमाले सांसदहरु एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्रले २ वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै आएको छ । कांग्रेसमा पनि यसबारे फरक-फरक मत देखिएको छ ।
फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउने कि नपाउने भन्नेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ । तर, सहमति हुन सकेन । बैठक पर्सि फेरि बस्नेछ । निजामति कर्मचारीले भने आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
