काठमाडौं । शिक्षक, सहकारीपीडितदेखि गणतन्त्रविरोधीसम्मले चरणबद्ध आन्दोलन गरेर दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला सत्ता सहयात्री दलकै नेताहरुले पनि सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । त्यसमाथि आन्दोलनरत पक्षलाई नै बल पुग्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले पनि सरकार ढाल्ने बताउँदै आउनुभएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहयात्री दलहरुलाई विश्वासमा लिएर आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गणतन्त्र विरोधीहरुविरुद्ध सबै दललाई एकजुट गराउन सकिरहनुभएको छैन । सरकारमाथि नै लाञ्छना लाग्ने क्रम तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।
सरकार सञ्चालन सहजीकरण गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमै रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको गतिलाई लिएर सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । काम गर्न सहज होस् भनेर अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका कानुन कार्यान्वयनको बारेमा सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको गठबन्धन दल कांग्रेसका नेताहरुको आरोप छ ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले नै सरकारको गतिलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता र सडकमा उठिरहेको आन्दोलनलाई थप बल मात्र पुगेको छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामकारबाहीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको काममाथि नै प्रश्न उठे पनि सरकारलाई सघाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको छैन । अझ आन्दोलित समूहका माग सम्बोधनमा पनि संयन्त्रले कुनै सुझाव दिएको छैन ।
चौतर्फी आलोचना बढेपछि मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकारका कामबारे छलफल भएको छ । दुई नेताबीच सकारात्मक छलफल भइरहेकाले सरकार कुनै अप्ठ्यारोमा नपरेको दाबी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेको छ ।
तर परिस्थिति एमालेका नेताहरुले दाबी गरे जस्तो भने छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नर चैत २५ गतेदेखि रिक्त भए पनि भागबन्डा नमिल्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । राजनीतिक दबाकका कारण त्रिविका उपकुलपतिले राजीनामा दिएपछि विश्वविद्यालय पनि निमित्तको भरमा पुगेको छ ।
बलियो र स्थिर भनिएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । बरु देश नै सम्पत्ति सुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सरकार गठनका लागि दुई दलबीच भएको संविधान संशोधनलगायतका सहमति अलपत्र छन् । यो अवस्थामा पछिल्लो समय त आन्दोलन नै आन्दोलनको रापताप बढेको छ ।
शिक्षकहरुले दुई सातादेखि पठनपाठन ठप्प पारेर राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।आन्दोलित अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले उनीहरुसँग छलफल गरेर निकाशा दिनुपर्नेमा दलभित्रका गुट-उपगुटले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
अझ प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकका मागको पुरै बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अझै केही समय लाग्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त खुला रुपमै सरकार ढल्ने उद्घोष गरिसक्नुभएको छ । कांग्रेसभित्र खेलेर सरकार ढाल्ने रणनीति अपनाएको उहाँका अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक रुपमै दाहालले सरकार परिवर्तन गर्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बसेर त्यसलाई चिर्न सकेको छैन । बरु कांग्रेस र एमालेकै केही नेताहरुले भित्रभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउन खोजिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
