काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने भन्दै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे पनि जनताले २०८१ सालमा खासै राम्रो अनुभूति गर्न पाएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही नयाँ आधार तयार भएका छन् । अहिलेको जगलाई टेकेर अघि बढ्ने हो भने जनतामा देखिँदै आएको निराशा हटाउने वर्षका रुपमा २०८२ साल बन्न सक्छ । सरकारसँग संसदमा सुविधाजनक बहुमत भएकाले आवश्यक कानुन बनाउने, जनतालाई सेवा दिने र सुशासन कायम गर्नेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सकिनेछ ।
राजनीतिक खिचातानीमै बितेको वर्ष २०८१ मा दुई ठूला दल मिलेर बलियो सरकार बन्नु एउटा सकारात्मक पाटो रह्यो । संसदीय लोकतन्त्रमा बिरलै हुने संसदका दुई ठूला दलहरुको गठजोडमा संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार बने । यसमाथि प्रश्न नभएका होइनन् तर उनीहरुले जनतामा व्याप्त निराशा चिर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता नै आवश्यक हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजे ।
साउनमा सरकार बनेदेखि नै सत्तारुढ दलहरुले नागरिकमा निराशा होइन, आशा जागेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहे । त्यसका लागि लिइएको तर्क हो- यो सरकारलाई जुनसुकै काम गर्न पनि सहज छ, अब सेवा प्रवाह हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्दै जनताले चाहे जस्तै काम गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन । आउने वर्ष तर्कबाजी होइन, परिणाम दिएर असन्तुष्ट नागरिकले आशा गर्ने बाटो खोल्नुपर्नेछ ।
त्यसो त विपक्षी दलको विरोधकै बीच सरकारले पाँच वटा अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउनेदेखि लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने लगायतका विषयमा सहज कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न २०८१ सालमै अध्यादेशमार्फत् सहकारी सम्बन्धी कानुन बनेको छ । हजारौं सहकारी पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेकाले अब रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम मात्र २०८२ साललाई छाडिएको छ ।
यस्तै अध्यादेशमार्फत् सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कानुन बनेको छ । जसले सूचना प्रविधिमा युवा पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गरेको दाबी गरिएको छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै अध्यादेशमार्फत् बनाइएका कानुनको औचित्य पुष्टि गर्न २०८२ सालमै सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । जसले सडकमा देखिँदै आएका असन्तुष्टिसमेत सम्बोधन गर्न सकियोस् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने अवसर अहिलेको सरकारलाई छ । संसदको अंकगणितको हिसावले सुविधाजनक बहुमत छ । यो बेला विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि निजामती र प्रहरी ऐन छिटो टुङ्गोमा पुर्याउँदै प्रदेश सरकारमार्फत् सहज सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण २०८२ सालमै बन्न सक्छ ।
सरकार र राजनीतिक दलहरुले नयाँ वर्षमा गर्नै पर्ने भनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु हो । विश्वबजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न र नेपाली उद्योगहरु खोल्ने वातावरण बनाउन सके गिरेको अर्थतन्त्र फेरि उकास्न सकिने छ । लगानीका लागि चाहिने आवश्यक धेरै कानुन बनेकाले अब लगानीकर्तालाई बुझाउन मात्र आवश्यक छ । जुन नयाँ वर्षमा सम्भव छ ।
२०८१ सालमै १८ वर्षदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेको छ । दलीय सहमतिबाटै कानुन बनाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अब सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गरेर नयाँ वर्षभित्रै पीडितले न्याय पाउने आधार दलहरुले तयार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताकै कारण यो वर्ष व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरुको गतिविधि बढेको देखियो । राजतन्त्र पक्षधरहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला आउने वर्ष सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर जनतामा देखिएको निराशा चिर्नुको विकल्प छैन ।
सरकार गठन गर्दा कांग्रेस र एमालेले मूल एजेन्डा बनाएको संविधान संशोधनको काम भने अझै अघि बढेको छैन । २०८२ सालमा संविधानमा देखिएका त्रुटी र कार्यान्वयनका समस्या पहिचान गरेर संशोधनमा विपक्षी दलहरुसँग व्यापक बहस र छलफल गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्न सकिन्छ । २०८१ सालमा तयार भएका जगमा टेकेर सरकार र राजनीतिक दलहरुले काम गर्ने हो भने नयाँ वर्षमा फेरि एक पटक आशा जगाउन सकिन्छ ।
