सप्तरी । कांग्रेस-एमालेले मिलेर सरकार बनेपछि र राजावादीहरू सक्रियता बढिरहँदा तराई-मधेशमा पकड भएका सात दलले मोर्चाको घोषणा गरेका छन् । यसबाट तराई मधेश केन्द्रित दलहरूले आफ्नो शक्ति थप बलियो बन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
तर विगतमा सत्ता र शक्तिका लागि सधैँ टुटफुट र विभाजन भोगेका यी दलबीचको मोर्चाबन्दी कत्तिको दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने आधार भने देखिएको छैन ।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने तराई-मधेश केन्द्रित सात दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरू भएको छ । टुटफुट र विभाजनको शृङ्खला रोक्दै शक्ति आर्जन गर्न मधेशकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाएका हुन् ।
कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउनु र राजावादीहरुको सक्रियता बढ्नुले पनि आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न मोर्चा घोषणा गर्नुपरेको दाबी उनीहरूको छ ।
नागरिकमा व्याप्त निराशालाई चिर्दै सामूहिक शक्तिका साथ खबरदारी गर्न मोर्चाबन्दी गरिएको दाबी यी दलको छ । एउटा शक्तिका रुपमा रहँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र स्वयम् आफूहरू पनि सुदृढ हुनसक्ने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ ।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयमा आफूहरूका एजेन्डा स्थापित गर्न र संघीयतालाई थप बलियो सकिन्छ भन्ने बुझाइ यी दलको छ ।
हाल मोर्चामा रहेका दलहरूको संघीय संसद्मा १९ सिट छ । कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग ५, लोसपासँग चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार सिट छ ।
मोर्चामा सहभागी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति, हृदयेश त्रिपाटी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील तथा वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग संसद्मा कुनै सिट छैन । यद्यपि प्रतिनिधिसभामा सात सिट भएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी मोर्चामा छैन ।
त्यसबाहेक मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी एवम् स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलसमेत मोर्चामा छैनन् । यो अवस्थामा सात दलले आफ्नो अस्तित्वका लागि मात्रै मोर्चाबन्दी गरेका त होइन भन्ने आशंका देखिन्छ ।
एउटै नीति र सिद्धान्त बोकेका मधेश केन्द्रित दलले मोर्चालाई बलियो बनाउँदै लैजान सके जनतामा समेत परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । तर सधैं टुटफुटको शृङ्खला बेहोर्दै आएका दलहरूले मोर्चाबन्दी घोषणा गरे पनि संयोजक तोकिएको छैन ।
जसलाई मोर्चाभित्रको कमजोरीका रूपमा लिइएको छ । त्यति मात्र नभएर सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै यो मोर्चा घोषणा गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ । यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न उनीहरू कति सक्षम हुन्छन् त्यो आगामी दिनले उनीहरूले गर्ने गतिविधिले नै निर्धारण गर्नेछ ।
