काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री र विपक्षीको अडानले संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ । प्रतिनिधि सभा दोस्रो दिन बस्नै सकेन भने राष्ट्रिय सभा सुरु भए पनि चल्नै पाएन ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिने भन्दै प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले संसद्को अवरोधलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएपछि बिहीबार प्रतिनिधि सभा बस्नै सकेन । बुधबार बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षीले विरोध गरेपछि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बिहिबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । त्यसका लागि १० बजेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद् चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले आफ्नो अडान राखे । विपक्षीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सदनमा आएर कुलमानलाई हटाउनुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने दोहोर्याए । एमालेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिने प्रस्ट पार्यो ।
त्यसपछि एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न बालुवाटार पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सन्देश थियो- सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले जवाफ दिनुहुन्छ । तर प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न । त्यही सन्देश लिएर बर्तौला सदनमा फर्कनुभयो । मुख्य सचेतकसहितको छलफल सभामुखको कार्यकक्षमा बस्यो । त्यहाँ सत्तापक्षले उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जवाफ दिने बतायो । प्रतिपक्षको तर्फबाट नेकपा माओवादीका केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो विषय माथिल्लो तहको भएका कारण नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय लिन नसक्ने बताउनुभयो । त्यो कुरा विपक्षी नेताहरूलाई बताइयो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकोले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने नेताहरूको सन्देश थियो ।
त्यसपछि प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकहरू नेताहरूसँग थप छलफल गर्ने भन्दै बाहिरिए । त्यति बेलासम्म बैठकका लागी संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका सांसदहरू बाहिरिने क्रम सुरु भइसकेको थियो । दोस्रो पटक सारिएपछि बैठक सुरु नहुँदा तेस्रो पटक भने सूचना टाँसेर शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो । दिनभर जसो संसद् भवनमा बसेका सांसदहरू पनि साँझपख आआफ्नो बाटो लागे ।
