काठमाडौं । सरकारले बचाउ गरिरहेको अध्यादेश अस्वीकार गरिपाऊँ भनी प्रतिनिधि सभामा ५० जना र राष्ट्रिय सभामा १६ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अध्यादेश के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दुवै सदनबाट अस्वीकृत भए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । अहिले सत्तापक्षले बचाउ गरिरहेको र विपक्षले विरोध गरिरहेका ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ । किनभने प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा छैन ।
नेपालको संविधानले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । यदि दुवै सदनबाट स्वीकार गरिएन भने निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सरकारको सुविधाजनक बहुमत छ । अर्थात् सत्तारुढ दलका १८८ सांसद रहेकाले प्रतिनिधि सभाबाट अध्यादेश सहजै स्वीकार हुनेछ । तर राष्ट्रिय सभामा भने अंकगणितको हिसाबले प्रतिपक्ष बलियो स्थितिमा छ ।
यही कारण एक सदनबाट अध्यादेश अस्वीकार गरियो भने के हुन्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । सरकारले बिहीबार बस्ने संसद्को दुवै बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर प्रतिपक्षले भने संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध मात्रै गरेको छैन, अस्वीकारको प्रस्ताव समेत संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ । २ दिनभित्र अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराइसक्ने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा ५० जना र राष्ट्रिय सभामा १६ जनाले अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन् । प्रतिपक्ष कुनै पनि हालतमा अध्यादेश स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा छैन ।
राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छैन भने केही दलका सांसदहरू पक्ष–विपक्षमा नखुलिदिँदा यो अन्योल झन् बढेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १६ सांसद छन् । त्यसैगरी नेकपा एमालेका १० तथा लोसपाका एक गरी २७ सांसद हुन्छन् भने मनोनित सांसद अन्जान शाक्य समेतले २८ पुग्छ । प्रतिपक्ष मोर्चामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद १७ जना छन् भने एकीकृत समाजवादीका ८ जना र जनमोर्चाका एक गरी २६ जना हुन्छन् ।
बहुमतका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई समर्थन गरे पनि अध्यादेशका बारेमा बोलेको छैन । अर्का सांसद वामदेव गौतम पनि यसमा मौन हुनुहुन्छ । यदि उपेन्द्र यादव र मनोनीत सांसद गौतमले विपक्षी मोर्चालाई साथ दिए भने अध्यादेश स्वतः अस्वीकार हुने देखिन्छ । यता सत्तापक्ष भने विपक्षीलाई मनाएर जाने रणनीतिमा छ । विशेषगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई फकाउने कसरत सत्तापक्षले गरिरहेको छ ।
दुवै सदनले पारित गर्न नसकेको अवस्थामा विधेयक संयुक्त बैठकमा जानेछ । तर अध्यादेशबारे के गर्ने भन्ने विषय संविधान तथा नियमावली दुवै मौन छन् । कानुनका जानकारहरू भने एक सदनबाट मात्रै स्वीकार भएर कानुन बन्न नसक्ने तर्क गर्छन् । दुवै सदनले अस्वीकार गरे स्वत: निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले २ पटक गरेर ६ वटा अध्यादेश मार्फत् ३२ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । अध्यादेश संसद्मा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसक्नुपर्छ ।
