काठमाडौ । नेपालको कानुन निर्माण गर्ने संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण थलो संसद् सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । कानुनको प्रारम्भिक छलफलदेखि कानुन निर्माण गर्नेसम्मका हर प्रक्रियामा त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभाव पार्ने गरेका छन् । यतिसम्मकी, संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू नै गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा देश-विदेशका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।
भन्न त संसद् सचिवालयले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गतको संसद् सहयोग परियोजना बाहेक कसैसँग सहयोग नलिने नीति बनाएको छ । यस अनुसार यूएनडीपीसँग सन् २०२७ सम्मलाई सम्झौता गरिएको छ, जसले आफू अनुकूलको कार्यक्रममा संसद्का उच्च पदाधिकारीदेखि सांसदसम्मलाई विदेश शयर गराउनेदेखि उनिहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
तर संसद् सचिवालयमा हालीमुहाली गर्नेमा यूएनडीपी मात्रै छैन, अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरू संसद् सचिवालय अन्तर्गतका कार्यक्रममा सहभागी छन् जसले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सचिवालयलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । तर संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भने यूएनडीपी बाहेक अन्यको सहयोग नै नलिएको बताउनुहुन्छ ।
संसद् सचिवालयलाई नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई)ले पनि सहयोग गरिरहेको छ । यो संस्था सांसदहरूलाई अनुसन्धान, तालिम र अनुगमन गर्ने भन्दै संसद्मा घुसेको छ । यो संस्थाले संसदीय समितिका सदस्यदेखि संसद्का कर्मचारीसम्मलाई विदेश लैजाने गर्छ । त्यसैगरी इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई)ले पनि समिति सभापति, सांसद र सचिवालय कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण तथा गोष्ठी- सेमिनारमा सहभागी गराउने गरेको छ ।
अर्को हो– वेस्टमिनिस्टर फाउन्डेशन फर डेमोक्रेसी (डब्ल्यूएफडी) । यो संस्थाले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सभा–समारोहमा लैजाने र आफ्ना अजेन्डामा लबिइङ गराउने गरिरहेको छ । त्यससँगै एसियन फाउन्डेशन, (ईसीमोड) समेतले पनि सांसदहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस बाहेक अन्य गैरसकारी संस्थाहरूले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सहयोगका नाममा यति धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूको कानुन निर्माण गर्ने थलोमा हालीमुहाली गरिरहँदा पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू थाहा नपाएजस्तो गरेर बसिरहेका छन् । बरु उल्टै सभामुख, उपसभामुख नै गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा रमाइरहेका छन् ।
दाताहरूको सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने त होइन । तर उनीहरूको हितका लागि होइन संसद्को आवश्यकता अनुसार सहयोग लिनुपर्छ । यस्ता संस्थाका कुनै न कुनै स्वार्थ हुने भएकाले कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा भने दाताहरूको सहयोग लिन बन्द गरिनुपर्छ ।
